उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए।नागरिकता र पासपोर्टसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले उनको सबै पदहरू खारेज गरेका हो।फैसलामा उनको अवैध ठहर भएसँगै सबै पदहरू स्वतः खारेज भएका हुन्।
नेपाली नागरिकता नलिएरै राजनीतिक दल खोलेको, निर्वाचन चलडेर सांसदसमेत भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले रवी लामिछाने ती सबै पदहरूमा ‘अयोग्य’ रहेको जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।त्यसको सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो।
संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाले रवीको पक्ष र विपक्षमा भएका तर्क र बहस चलेकोृ थियो ।
शुक्रबार लामिछानेका तर्फबाट ४ जना कानुन व्यवसायीहले बहस गरेका थिए। लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद गौतम तथा अधिवक्ताहरू आशिष अधिकारी, सुदिप पन्त र यज्ञमणि न्यौपानेले बहस गरेका थिए।
यस्तै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र रमण कर्ण तथा अधिवक्ता अनिता श्रेष्ठले जवाफी बहस गरेका थिए।
