सहकारीहरूले बैंकले जस्तै ग्राहक बनाएर चर्को ब्याजमा कारोबार गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूले कति रकम उठाइरहेका छन्, के उद्देश्यमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् र बचत कति सुरक्षित छ भनेर नियमन गर्ने र जिम्मेवारी लिने कुनै निकाय छैन । ‘स्वनियम’ मा चल्ने भनेका संस्थाले सहकारी अभियान कमजोर बनाइरहेका छन् ।
देशभर अहिले ३५ हजार २ सय ३९ सहकारी संस्थामा ८७ लाख ४९ हजार १ सय ३२ सदस्य आबद्ध छन् । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्धप्रसाद पण्डितका अनुसार उनीहरूले ६ खर्ब ९४ अर्ब २५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बचत गरेका छन् ।
सहकारीले सबै बचत लगानी गर्न पाउँदैनन्, १५ देखि २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्छ । तर, ६ खर्ब ९४ करोड बचत संकलन गरेका सहकारीले ८ खर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको सहकारी विभागको तथ्यांक छ । संकलित बचतभन्दा सवा खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा विभागका रजिस्ट्रार पण्डित भन्छन्, ‘सहकारी संस्थामा बचतबाहेक अरू रिजर्भ पनि हुन्छ । कोषको रकम पनि लगानी भएको हो ।’ सहकारीमा सेयरपुँजी, सदस्यता शुल्क तथा ब्याजबाट आएको रकम पनि लगानी भएको विभागको अनुमान मात्र हो । यसबारे विभागसँगै कुनै तथ्यांक छैन ।
सहकारीको आधारभूत नीति–नियमभन्दा फरकशैलीमा कारोबार भइरहेकाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बलियो कानुनी आधारसमेत नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । नाफा कमाउने उद्देश्यले सहकारी सञ्चालकहरूले घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, सहकारीले कुल कर्जाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा प्रवाह गर्नुपर्ने विभागको निर्देशन छ । ‘उत्पादनकेन्द्रित क्षेत्र भन्नाले कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम, सीप आदिमा आधारित व्यवसाय हो,’ गत फागुनमा विभागद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ । तर, यो निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन भएको छैन ।
पूर्वन्यायाधीश तथा सहकारीका जानकार गौरीबहादुर कार्की सहकारीको बचत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएकाले जोखिम बढेको बताउँछन् । सहकारीको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी घरजग्गा, सेयर, सवारी जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको उनको दाबी छ ।
यसमा मुख्य दोष सरकारकै रहेको कार्कीको टिप्पणी छ । सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचारका कारणले सहकारी संस्थामा रहेको बचत जोखिममा परेको उनी बताउँछन् ।
सहकारीका अर्का विज्ञ पनि सहकारीको ९० प्रतिशत रकम घरजग्गामा लगानी भएको दाबी गर्छन् । ‘यो तथ्यांक खोज्न अन्त कतै जानु पर्दैन । समस्या भएको भनिएका काठमाडौंका गौतमश्री र सिभिल, ललितपुरको देउरालीलगायतको लगानी मात्र हेरे पुग्छ,’ उनले भने, ‘ती संस्थामा समस्या देखिएकाले रहस्य बाहिर आयो । ठूलो हिस्सा घरजग्गामा लगानी गरेका यस्ता सहकारी संस्था धेरै छन् ।’ सहकारी संघसंस्थाले गरेको लगानीको क्षेत्रगत विवरण उपलब्ध नहुनुले पनि धेरै लगानी घरजग्गामा गएको पुष्टि हुने उनको भनाइ छ ।
सरकारी प्रतिवेदन नै भन्छ, ‘एउटै व्यक्ति १५/१६ वटासम्म सहकारी संस्थाको सदस्य बनेका कैयौं उदाहरण छन् ।’ ऐन नियमविपरीत सञ्चालित सहकारीलाई कारबाही गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन । बरु, स्थानीय तहमा नै दर्ता हुन थालेपछि सहकारीको संख्या तीव्र गतिमा बढेको छ । सहकारी विभागका अनुसार गत फागुनसम्म देशभर सबै किसिमका सहकारीको संख्या ३० हजार ८ सय ७९ थियो । पछिल्लो ६ महिनामा मात्र पाँच हजार संस्था थपिएकाले अहिले यो संख्या ३५ हजार २ सय ३९ पुगेको छ । यीमध्ये १४ हजार ४३० संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन्, आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।
