Media Network

महाभियोग प्रस्तावबारे साढे ६ महिनापछि संसदमा छलफल


खबरस्टोरी संवाददाता

२२ श्रावण २०७९,आईतवार

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोगका विषयमा प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा छलफल हुने भएको छ । दर्ता भएको साढे ६ महिनापछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्ने भएको हो ।

संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा जबराको महाभियोग’ छलफल हुने उल्लेख छ ।

“०७८ फागुन २९ गतेको बैठकमा देवप्रसाद गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तुत गर्नुभएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल हुने छ,” सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

पदीय जिम्मेवारीविपरीत कार्यहरू गरी संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध १ फागुन ०७८ मा डा. मीनेन्द्र रिजालसहित कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलका ९५ जना सांसदको समर्थनमा देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल, जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक भएर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

प्रतिनिधिसभाले २२ फागुनमा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि त्यसयता प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । प्रतिनिधिसभाको फागुन २९ को  बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव पेस भएर २ चैतमा छलफलका लागि समय तोकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा १ चैतमै राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रस्तावमाथि छलफल रोकिएको थियो । 

महाभियोग प्रस्तावकले आइतबारको बैठकमा औचित्य प्रस्ट्याउने र सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि समितिमा पठाइनेछ । तर प्रस्ताव टुंग्याउनेबारे सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सहमति पनि बनेको छैन । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सिफारिस समितिलाई महाभियोग प्रस्तावमा छानबिनका लागि बढीमा तीन महिनाको समय हुन्छ । यसबीचमा अभियोग लागेका (जबरा) व्यक्तिसँग आरोपबारे स्पष्टीकरण लिने र अन्य अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम हुन्छ ।

प्रतिवेदन सदनमा पेस भइसकेपछि छलफल भएर कुनै संशोधन भएमा बहुमतले स्वीकृत गरेर पुनः समितिमै पठाई थप छानबिनका लागि सात दिनको समय दिइन्छ । समितिबाट संशोधित प्रतिवेदन पेस भएपछि सदनमा निर्णयको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

प्रतिवेदन दुईतिहाइले पारित भए महाअभियोग लागेका जबरा पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि उनीमाथि अभियोगका सम्बन्धमा कानुनबमोजिम थप कारबाही अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ । 

अर्कोतर्फ सरकारले ४ मंसिरका लागि संघ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । आगामी मंसिर १४ मा जबराको कार्यकाल सकिँदै छ । छानबिन त्यतिन्जेल लम्बिए प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । 


Share:
Reaction :
ताजा समाचार
खेलकुद