योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको पर्याय ठानिँदै आएको लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय हो । सरकारले संवैधानिक निकायमाथि अंकु्श लगाउन खोज्दा यसले ‘सरकारको गरिमा घट्ने र नकारात्मक परिणाम आउने’ प्रशासनविद्को भनाइ छ ।
सरकारले पेस गरेको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ । लोकसेवा आयोग ऐन २०७९ संसद्ले पारित गरे पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन र राजत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ ।
यद्यपि, प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको सो ऐनमा व्यवस्था भएको नयाँ प्रावधानले लोकसेवा आयोगको वित्तीय र प्रशासनिक स्वायत्ततामा धावा बोल्ने काम गरेको आयोगकै अधिकारीको गुनासो छ । ‘सरकार र सांसदले लोकसेवा आयोगप्रति अविश्वास गरेको पाइयो, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ लोकसेवा आयोगका एक सदस्यले भने ।
आयोगका अनुसार हालै स्वीकृत लोकसेवा आयोग ऐन २०७९ मा राखिएको विशेषगरी दुई प्रावधानले आयोगको अधिकार संकुचन मात्रै पारेको छैन, ती प्रावधानले आयोगको विश्वसनीयता र गोपनीयता प्रणालीमाथि नै गम्भीर समस्या पार्न सक्ने देखिएको छ ।
स्वीकृत ऐनमा आयोगमा कार्यरत जुनसुकै कर्मचारीलाई सरकारले चाहे आयोगको स्वीकृत नलिई कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघिको ऐन २०६६ मा भने आयोगमा रहेका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्नुपूर्व अनिवार्य आयोगको स्वीकृत लिएर मात्रै गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । हालको ऐनमा सो प्रावधान हटाइएको छ, आजको राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
