श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा श्रम सचिव एकनारायण अर्याल र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे।
समझदारीअनुसार नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिले बेलायतमा रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्नेछन्। रोजगारीका लागि बेलायत जाने श्रमिकले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। उनीहरुले पाँच वर्षका लागि बेलायतमा काम गर्न पाउनेछन्। पहिलो चरणमा दुई हजार नर्सलाई बेलायत लैजाने गरी तयारी भइरहेको छ।
गत जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालबाट बेलायतमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति पठाउनेसम्बन्धी श्रम समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको थियो।
बेलायतको ‘डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस’ र ‘नेसनल हेल्थ सर्भिस’का प्रतिनिधिका साथै काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच विभिन्न चरणमा छलफल भई श्रम समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार गरिएको हो।
