नवलपरासीको सुस्ताबाट दोस्रो पटक काठमाडौंमा धर्ना दिन आएका हरेक पीडितको आँखामा पीडा झल्किन्छ । आफ्नो घरखेत जोगाइदिनु भनेर उनीहरु यसअघि पनि उनीहरु माइतीघरको सडकमा उर्लिएका थिए । तर, सरकारले आश्वासन मात्र दिएपछि पीडितहरु फेरिपनि माइतीघरको चिसो भुँइमा बसेर धर्ना दिन बाध्य भएका हुन् । उनीहरुले मिटरब्याजीको नाम बताउदैं आएका छन् ।
यता, आफ्नो जग्गा नम्बर र लालपुर्जा पनि भनिरहेका छन् । उनीहरुले स्पष्ट रुपमा मिटरब्याजीको नाम किटानी गर्दा गृह मन्त्रालय कहाँ छ ? गलत काम गर्नेलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले तत्कालै पक्राउ गर्ने आदेश दिन सक्दैनन् ? नवलपरासीको सीडीओ के हेरेर बसिरहेका छन् ? सडकमा हिँडेकालाई पक्राउ गर्न सक्ने तर पीडितहरुको वास्तविकता बुझेर पीडकलाई पक्राउ गर्न किन सकिदैन भन्ने यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।
एउटा आदेश जारी गर्न नसक्नु भएको कि उनीहरुलाई राजनीतिक आरक्षण छ कि उनीहरुबाट नेतादेखि कर्मचारीहरु पालितपोषित छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । गृहमन्त्रीदेखि नवलपरासीको प्रजिअ र मिटरब्याजीको साँठगाँठ हो कि भन्ने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।
मिटरब्याजी पीडितहरु सडकमा आएर यत्रो दिनदेखि चिसो भुँइमा बसेको देख्दा पनि किन वेवास्ता गरिएको छ ? नेपाल प्रहरी बाटोमा हिँडिरहेको निर्दोष जनतालाई समातेर आफैंले मुद्दा हालेर जेल चलान गरिदिन्छ । प्रहरीले निर्दोष व्यक्तिमाथि गरेको अत्याचारका धेरै घटना छन् । तर, माइतीघरमा बसेका पीडितले नाम नै लिँदा पनि त्यो अपराधीलाई किन कारबाही गर्दैन ? माइतीघरमा धर्ना दिएर बसेकाहरुको पीडा देखेर बाटो हिँड्नेकै मन चुसुक्क बिझ्छ ।
घरमा छोराछोरी छाडेका आएका छन् । छोराछोरीले के खाए ? के लाए ? भन्ने पीडा एकातिर छ भने अर्कोतिर आफ्नो टाउकोबाट छत गुम्ने हो कि भन्ने डर छ । तैपनि सरकारले उनीहरुको राहतका लागि केही गर्न सकेको छैन् । एकछिनको काम गर्न पनि गृहमन्त्री खाँणलाई यत्रो टाउको दुखाइको विषय किन ? उनीहरुले सरकारबाट बजेट मागेको हो ?
मेरो छोराछोरीलाई जागिर लाइदेऊ भनेर दबाब दिएको हो ? हामीलाई न्याय देऊ भन्दा पनि सरकार सुन्न चाहदैन् भने यस्तो सरकार हामीलाई चाहिदैन् । जनताको दुःखमाथि हाँस्ने पनि सरकार हुन्छ ? तिनीहरुसँग काठमाडौं आउन गाडी भाडा पनि थिएन् होला । दिनभर माइतीघरमा चिच्याउँछन्, राति कहाँ जान्छन् कसैलाई मतलब छैन । गृहमन्त्री खाँणले नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अघि सर्नुपर्यो ।
उनीहरुको समस्या तत्कालै समाधान गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिनुपर्यो । राजधानीमा पनि मिटरब्याजीहरु छ्पाप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । नपढेका, सिधासाधीलाई मिटर ब्याजमा पैसा लगाएर उठीबास लगाउने काम काठमाडौंमा पनि यत्तिकै छ । मिटरब्याज कै कारणले मर्नु न मोटाउनु बनेर हिँडिरहेका छन् । तर, उनीहरुको आवाज बाहिर आएको छैन । भित्रभित्रै पीढा दबाएर हिँड्न बाध्य छन् ।
मिटरब्याजमा लगानी गर्नेहरु अधिकांश राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता हुन् । प्रहरी प्रशासनकै कतिपयले मिटरब्याजमा लगानी गरेका होलान् । गुण्डाहरुले पनि मिटरब्याजमा लगानी गर्छन् । सरकारी कर्मचारी, व्यापारी र वित्तिय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक, कर्मचारीहरुले नै मिटरब्याजले बढी व्याजका लागि मिटरब्याजमा लगानी गरिरहेका छन् । यिनीहरुले घरजग्गा, गाडी, शेयरलगायतका धितो आफ्नो नाममा पास गरेर मात्र पैसा दिन्छन् ।
कतिले तमसुक गरेर पैसा दिने गरेका छन् । कतिपयले खाली चेक लिएर पैसा दिन्छ । यता, पैसाचाहि ब्याज दिने शर्तमा लिएपनि वैदेशिक रोजगारीको कागज गराउछ । भोलि तोकेको मितिमा रकम फिर्ता भएन् भने सिधैं जेल पठाउनका लागि यसो गरिएको हो । तर, ऋण लिने यसबारे बेखबर हुन्छन् । व्यापारीहरुले २० हजार रुपैंया दिन्छन् तर दिएको दिनदेखि नै दुई सय ५० रुपैंया ब्याज असुल्छन् ।
दिनैपिच्छे दुई सय ५० ब्याज तिरेन भने त्यसको पनि ब्याज सुरु हुन्छ । यता, सहकारीको पनि त्यही हो । एक लाख रुपैंया कर्जाको तीन हजार सेवाशुल्क, थप सेयर पनि भिडाउछन् । त्यो लिन पनि ५० हजार आफ्नो खातामा हुनुपर्छ भने दुई जना जमानीकर्ता पनि चाहिन्छ । बचतकर्ताले तीन प्रतिशत ब्याज दिन्छ तर उसको पैसाचाहि २१ प्रतिशत ब्याज तिर्ने शर्तमा कर्जा दिन्छ ।
यता, छोटा म्याद दिन्छन् र किस्ता तिर्न नसकेको खण्डमा पेनाल्टी हान्छन् । मिटर ब्याजीहरुले पनि एक महिनादेखि एक वर्षसम्म सावा ब्याज नै चुक्ता गरिसक्नुपर्ने शर्त राखेका हुन्छन् । तोकेको समयभित्र रकम चुक्ता गरेन् भने धितो पनि खाइदिन्छ । चेक लिएको छ भने प्रहरीका प्रशासनका पुगिहाल्छन् । बैंकका कर्मचारीले खातामा रकम छैन् भनेर हस्ताक्षर र छाप हानिहाल्छ ।
अनि प्रहरीले समातेर मुद्दा अघि बढाउछ । तर, प्रहरीले कारण के हो ? भनेर बुझ्न चाँहदैन् । एकातिर आफ्नो जेथो पनि गयो, अर्कोतिर सजाय पनि भोग्नुगर्यो । छोराछोरीको बिचल्ली र समाजमा हुने बदनामी । लगेर थुन्नुपर्ने माफिया हो तर निर्दोष मान्छेलाई लगेर थुन्छ । यसले राज्य र निर्दोष जनतालाई मात्र घाटा भइरहेको छ । देशमा विकास गर्नेजति जेलमा छन् ।
माफियाहरु बाहिर बसेर उही हर्कत गरिरहेका छन् । जेल पठाइसकेपछि खान दिनुपर्ने पनि राज्य । आफ्नो फाइदाका लागि माफियाहरु पैसा लगाउछन् अनि सिधासाधी जनता फसाँउछन् । वित्तिय संस्थाहरु पनि माफियाले चलाएका कारण पनि यस्तो भएको हो । बिनाधितो कर्जा नदिने र धितो भएपनि किस्ता तिर्ने आम्दानीको स्रोत छैन भनेपनि कर्जा दिदैंनन् ।
यता, बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकले पनि घुस नपाइकन कर्जा दिदैनन् । धितो राखेर पनि घुस चाहिन्छ । बैंक र सहकारीले पैसा नदिएपछि जनता ठोक्किने मिटरब्याजीसँग हो । वित्तीय संस्थाले गर्दा पनि मिटरब्याजमा लगाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । मिटरब्याजकै कारणले धेरै विस्थापित भइसकेका छन् । घरखेत हुनेहरु अहिले सडकको बास काटिरहेका छन् ।
तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार मतलब गर्दैन् । १० लाख दिएर ५० लाखको सम्पत्ति हडप्न खोज्ने माफियाहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ । जग्गा पहिल्यै पास गरिसकेको हुन्छ अनि के फिर्ता गर्छ ? १० लाखको पाँच गुणा बढी आउने भएपछि फिर्ता दिन चाँहदैन् । त्यसमाथि पनि पहिल्यै कागजात गरेकाले कानूनमा पनि उनी नै माथि पर्छन् । आर्थिक कमजोर भएका, नपढेका सिधासाधी जनताको खुलेआम शोषण भइरहेको छ ।
कानूनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने उल्लेख छ । तर, यिनीहरुले त एक लाखको दैनिक एक हजार व्याज लिन्छन् । चेक वा तमसुकमा पहिल्यै नै बयाज जोडिसकेको हुन्छ । एक लाखको कागज गराउनुको साटो एक लाख ३० हजारको कागज गराइएको हुन्छ । ब्याजलाई पनि सावामै जोडिएको हुन्छ । ऋण लिने पहिल्यै नै तल परिसकेका हुन्छन् । यता, तमसुक एक लाख ३० हजारको गरेपनि जम्मा ७० हजार रकम पाँउछन् ।
पैसा लिने दिन नै अग्रिम ब्याज भनेर कटाइसकेका हुन्छन् । तर, लिनेलाई केही जानकारी नै हुदैंन् । एक करोडको जेथो छ भने ५० लाख दिन्छ । तीन महिनाभित्र फिर्ता दिने शर्तमा दिएको हुन्छ । तीन महिनाभित्र सावा ब्याज तिर्न सकेन भने पचाउने त भइ नै हाल्यो । तर, तीन महिनामा सावा ब्याज तिर्न गएपनि फिर्ता गर्दैनन् । किनकी त्यसबाट माफियाहरुलाई दोब्बर नाफा भएको हुन्छ ।
यस्तो हुनुको धेरै कारण छ । गरिबी र अशिक्षा प्रमुख कारण भएपनि छोराछोरी बाहिर पठाउनेले पनि मिटरब्याजमा पैसा चलाएका छन् । सेयर किन्न, व्यापार गर्न पनि मिटर ब्याजमै पैसा लिएका छन् । आफ्नो घरजग्गा पास गरेर छोराछोरी बाहिर पठाउछन् । अन्त्यमा घर न घडेरीको अवस्था जाइलाग्छ । सरकारले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? महँगो ब्याज खान र गरिबलाई सुकुम्बासी बनाउन खोज्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
गरिबलाई झुक्याएर सडकमा पुर्याउने काम बन्द गर्नुपर्यो । ठूल्ठूला व्यक्तिको आडमा यो सबै भइरहेको छ । आफू धनी हुनका लागि अर्काको सम्पत्ति खोस्न काम रोक्नुपर्छ । कसैलाई पनि आत्महत्या गर्न बाध्य नबनाइदिऔं । एउटा रोएर हिँडेको छ अर्को उसलाई नै लुटेर मोटाएको छ । वित्तिय संस्थाले कर्जा नदिएपछि मिटरब्याजमा पैसा चलाउनेहरुको संख्या बढेको छ । यो रोक्न सकेन् भने देशमा ठूलो दुर्घटना हुने निश्चित छ ।
