कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा अघि रहेका प्रतिस्पर्धी आईजीपी बढुवाको दाबेदार भए पनि प्रतिस्पर्धीहरुमध्ये सरकारले उपुयक्त गरेको व्यक्ति जो कोही पनि आईजीपीमा बढुवा हुनसक्ने ब्याख्या गरेको छ।
आफू सबै हिसाबले सिनियर, कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंकमा समेत अघि रहँदा पनि सरकारले आफूभन्दा जुनियर धिरजप्रताप सिंहलाई आईजी बनाएको भन्दै विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट सर्वोच्चका तत्कालीन कायममुकाम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासले खारेज गरेको थियो
उक्त मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ। पूर्णपाठमा सरकारले उपयुक्त ठानेको एआईजी र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीबाट आईजी बनाउने उल्लेख गरिएकाले पोखरेलको रिट खारेज भएको जनाइएको छ ।
‘आईजीमा बढुवा गर्दा एआईजीहरुबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीहरुमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आईजी बनाउन सक्ने’ निमायवलीमा उल्लेख भएकाले सरकारले गरेको निर्णयमा त्रुटि देखिएन’ पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजी बनाउने निर्णय खारेज गरेर आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै आईजी बनाउन परमादेश माग गर्दै पोखरेलले गत वैशाख १९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
वैशाख २२ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले पोखरेलको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिई मिति सार्न नमिल्ने गरी अन्तिम फैसला सुनाउन भन्दै जेठ १७ गतेलाई पेसी तोकेको थियो।
जेठ ३० गतेदेखि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश चुडालको इजलासबाट उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको थियो। उनीहरुकै इजलासले असार ३१ गते पोखरेलले दायर गरेको रिट खारेज गरेको थियो।
