काठमाडौं । युक्रेन–रुस युद्धपछि अमेरिका, बेलायत जस्ता शक्ति राष्ट्रहरुले रुसलाई एक्ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । खासगरी अमेरिकाको संरक्षणमा रहन थालेपछि रुसले युक्रेनमा हमला रोकेको छैन । रुस–युक्रेन युद्ध भएको बुधबार १३ औं दिनमा पनि आक्रमण जारी रहेको छ । युक्रेनका अन्य सहरहरु रुसले कब्जा गरे पनि राजधानी किभमा कब्जा गर्न सकिरहेको छैन ।
युक्रेनमाथि रुसी हमलापछि अमेरिका सबैभन्दा क्रुद्ध बनेको छ । तर उसले रुसलाई जवाफी हमला गर्ने आँट भने गरेको छैन । अमेरिका तथा राष्ट्रसंघले जवाफी हमला गर्दा विश्व युद्ध हुन सक्ने भएकाले पनि रणनीतिक प्रतिरक्षा अमेरिका रहेको छ । अमेरिकाको अधिनमा रहेका युरोपीयन राष्ट्रहरुलाई रुसबाट एक्लाउने प्रयास भइरहेका छ । साथै अमेरिका, बेलायत लगायतका देशहरुले रुसलाई आार्थिक घेराबन्दीको प्रयास जारी राखेका छन् । सबैतिरबाट आर्थिक संकट निम्त्याएर रुसलाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा उनीहरु देखिएका छन् ।
चीन, उत्तर कोरिया जस्ता कम्युनिस्ट मुलुकहरु भने अहिलेसम्म मौन रहँदै आएका छन् । अमेरिका लगायतका देशहरु युक्रेनका पक्षमा खुलेर लागिरहँदा चीन भने अहिलेसम्म तटस्थ उभिएको छ । चीन मात्र नभई नेटोमा आवद्ध रहेको नेपालको दक्षिण छिमेकी भारत पनि युक्रेन–रुस युद्धमा तटस्थ रहँदै आएको छ । भारतले नेटो र राष्ट्रसंघको सभाको मतदानमा पनि तटस्थ उभिएको थियो ।
रुसबाट तेल खरिद गर्न अमेरिका र बेलायतले रोक लगायो
युक्रेनमा रुसी आक्रमणको विरोधमा अमेरिका र बेलायतले रुसबाट तेल खरिदमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । साथै युरोपेली संघले पनि रूसी तेलमा आफ्नो निर्भरता घटाउँदै गएको छ ।
अमेरिका र बेलायतको यो कदमले रुसको अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी पुग्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दाबी गरेका छन् ।
तेल र ग्याँस जस्ता इन्धनको निर्यात रूसी अर्थव्यवस्थाका लागि राजस्वको एक महत्वपूर्ण स्रोत बन्दै आएको थियो । तर, अमेरिकाको यो कदमले रुसका साथै पश्चिमी देशहरूमा पनि प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
ठूला ब्रान्डका कम्पनीहरुले पनि रुसमा आफ्नो कारोबार बन्द गरिसकेका छन् । म्याकडोनल्ड र कोका–कोलाले हालै रुससँगको कारोबार बन्द गरेको छ ।
रूसको अर्थतन्त्र ऊर्जा निर्यातमा नै धेरै निर्भर छ । रुस विश्वकै तेस्रो ठूलो तेल उत्पादक देश हो । तेल उत्पादक देशमा पहिलो नम्बरमा साउदी अरेबिया र दोस्रोमा अमरिका पर्दछ ।
रुसबाट तेल खरिदमा प्रतिबन्ध लगाउनुअघि रुसले यसको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको थियो । यसले जर्मनीको मुख्य ग्यास पाइपलाइनमा आपूर्ति बन्द गर्नेछ ।
अमेरिका र बेलायतको यो निर्णयले दुवै देशमा तेलको मूल्यमा भारी भारी मात्रामा वृद्धि भइरहेको छ ।
