गत फागुन १५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जनयुद्धदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवधिसम्म भएका सहिदहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय सहिदको मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाई सहिदहरूको अभिलेख माग गरेको थियो। ७७ जिल्लाबाट प्राप्त सोही अभिलेखका आधारमा सहिदहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
जनयुद्धका सहिदहरूले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता पाउनुपर्ने माग बारम्बार उठ्दै आएको भएपछि उनीहरूले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता पाउन सकेका थिएनन्। जनयुद्धकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट ज्यान गुमाएका नागरिकहरूले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता पाएका छन्।
राष्ट्रिय सहिदका परिवारहरूले यसअघि सहिद घोषणा भई राज्यबाट परिपूरण र सम्मानस्वरूप प्राप्त गरेको सुविधाअनुरूप नै क्षतिपूर्ति, परिपूरण र सम्मान पाउनेछन्।