राष्ट्र बैंकले मंगलबार भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै वार्षिक एक लाखसम्मको व्यवसायिक कारोबारमा सरलीकृत केवाईसी व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम वार्षिक एक लाखसम्मको कारोबार गर्ने मर्चेन्टलाई आबद्ध गर्दा यस्ता संस्थाले सरलीकृत ग्राहक पहिचानको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्नेछन्’, एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन गर्दै भनिएको छ ।
सरलीकृत ग्राहक पहिचान तथा सोको पुष्टि गर्दा व्यवसाय÷मर्चेन्टको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, व्यवसायको प्रकृति, कारोबार गर्ने भौगोलिक क्षेत्र, अनुमानित कारोबार संख्या तथा रकमको विवरण माग गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यवसायिक कारोबार गर्ने व्यवसाय तथा मर्चेन्टहरुले व्यवसायको दर्ता, उक्त व्यवसायको अस्तित्व वा गतिविधिको पुष्टि हुने कागजात, भ्याट वा पान दर्ता विवरण, व्यवसायको स्थलगत निरीक्षण गरेर भिडियो वा फोटोमार्फत प्रमाणीकरण र व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको भौगोलिक क्षेत्र एवं कारोबार सङ्ख्या खुल्ने विवरणमध्ये कुनै दुईवटा विवरण बुझाए हुनेछ ।
