Media Network

मागमा आएको संकुचनले राजश्व संकलनमा दबाब : परिसंघ


खबरस्टोरी संवाददाता

६ मंसिर २०७९,मंगलवार

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ को अवसर पारेर अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव रामेश्वर दंगाल र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघ सचिवालयमा मंगलबार आयोजित “परिसंघमा परिचर्चा” कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मागमा आएको संकुचनको असर उद्योग क्षेत्रसँगै सरकारको राजश्वमा समेत परेको बताए । त्यसको समग्र असर अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ब्याजदर घटाउने, समग्र माग बढाउने खालको नीति अलम्बलन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । परिसंघले गरेको सर्वेक्षण अनुसार उद्योगको प्रकृति अनुुसार ८० प्रतिशतसम्म मागमा संकुचन आएको देखिएको उहाँले बताउनुभयो । अर्थतन्त्रमा संकुचन बढ्दै जाँदा उद्योगसँगै राजश्व पनि थप प्रभावित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर पूँजीगत खर्चका लागि सरकारलाई रकमको अभाव हुन सक्ने उनले बताए । 

उहाँले बहुदर भ्याट प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताए । भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी गराउन पनि बहुदर भ्याट प्रणालीको विकल्प नभएकोमा जोड दिए । राजश्व सचिव रामेश्वर दंगालले राजश्व संकलनमा गिरावट आउँदा त्यसले वित्तिय चाप पारेको बताए । अर्थतन्त्रमा परेको दबाबबारे निजी क्षेत्र जानकार रहेको भन्दै उनले राजश्वमा योगदान दिन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे । अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिले औजार प्रयोग गर्दा बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न दबाब परेको सचिव दंगालले बताए । उनले राजश्वमा दबाब पर्दै गए आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रमा जाने लगानी योग्य रकममा थप दबाब पर्ने बताए । 

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले निजी क्षेत्रलाई दोहोरो कर नपरोस् भन्नेमा सचेत रहेको बताए । उनले कर अधिकारी र करदाताबीच भौतिक सम्पर्क नै हुन नपर्ने गरी कर प्रशासनमा सुधार गर्न लागेको बताए । यसले कर प्रशासन र निजी क्षेत्रप्रति लाग्ने आरोप सहनु नपर्ने उनको भनाई छ । निजी क्षेत्र नफस्ट्याई सार्वजनिक क्षेत्र पनि अगाडि बढ्न नसक्ने समते उनले बताए । 

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले उद्योगहरु फस्ट्याउन नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताए । आर्थिक ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनका व्यवस्था एक आपसमा बाँझिदा औद्योगिक प्रबद्र्धनमा असर परेको बताउँदै तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ अन्त शूल्क लगाउँदा राम्रो वातावरण नबनेको बताए । यस्तै उनले तीन वटै तहबाट कर संकलन भईरहेकोमा त्यसमा सुधार ल्याउन एकद्धार प्रणालीबाट मात्रै कर संकलन गर्न सुझाव दिए । 

छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरुले कर तथा राजश्वका विषय, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन चालिनुपर्ने कदमका विषयमा सुझाव एवं जिज्ञासा राखेका थिए।  


Share:
Reaction :
ताजा समाचार
खेलकुद