काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकमा ५ वर्षे हदम्याद नराख्ने सहमति जुटेको छ ।शुक्रबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मति रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
