गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गरेको बजेट भाषणमा सबै निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजी गर्ने निर्णय भएको थियो।
त्यतिबेला आयोगले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरी सञ्चालनमा रहेका संरचनाहरूको खारेजी गर्ने निर्णयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र समक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था भएको बताएको थियो।
यस विषयमा आयोगले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग समेत छलफल गरेको थियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले पनि यस विषयमा अर्थमन्त्री महतसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका थिए।
यस विषयमा आयोगले पुनः राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्न लागेको हो।आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक नेपाल सरकारमार्फत संसद्मा पेस, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन र राजनीतिक दलको लेखा तथा लेखापरीक्षण बैठकका एजेण्डा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै निर्वाचन कानुनको विधेयक सम्बन्धमा र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल गर्न लागेको प्रवक्ता शर्माले बताए।
