मुखमा आइसकेको सरकारबाट चिप्लिएको कांग्रेसले एकाएक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएर पद साट्ने प्रयास असफल भएपछि आफूलाई प्रतिपक्षको सुविधासमेत नपाउने अवस्थामा पुगेको थियो ।
सरकारलाई विश्वासको मत दिएमा राष्ट्रपति वा सभामुख दिलाउने भनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रचण्डले विश्वास दिलाएका थिए । प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएमा एमालेसँग पनि तित्तता बढ्ने आंकलन देउवाको थियो । सरकारको नेतृत्व नपाएपछि सरकारको मुख्य राजकीय पद हत्याउने दाउमा कांग्रेस लागेकै कारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दाबी गर्दै संसद सचिवालयलाई पत्र पठायो ।
त्यतिबेलासम्म कांग्रेसले सभामुखमा पनि आकांक्षा राखिरहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि कांग्रेसलाई साथमै लिएर अघि बढ्ने चाहेका छन् । कांग्रेससहितको सहमतिमा आफू बलियो प्रधानमन्त्री बन्न चाहिरहेका प्रचण्डले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन चाहे पनि एमाले निर्णायक छ । त्यसैले बल प्रचण्डको कोर्टमा नभएपछि प्रमुख प्रतिपक्षको सुविधा समेत नपाउने अवस्थामा कांग्रेसले प्रतिपक्षीको सुविधाको खोजीमा लाग्यो ।
अन्ततः संसद सचिवालयलाई पत्र लेखि प्रमुख प्रतिपक्षको दाबी गरेपछि संघीय संसद् सचिवालयले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख विपक्षी दल नेताका रूपमा सम्बोधन गर्दै पत्र दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसको विपक्षी दलको हैसियतबारे कानुनी र नैतिक प्रश्न उठिरहँदा कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षको दलको स्वीकृत संसद सचिवालयले दिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष नै भइसकेपछि पनि कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा नजर लगाउन भने छोडेको छ । प्रचण्डलाई विश्वासमा लिएर कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने चाहना सभापति देउवाको छ । सोमवार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले पनि राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी खडा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
यस्तै, राष्ट्रपतिको पदावधिकोबारेमा पनि कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ । उसले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न सरकारले नचाहेको भन्दै समयमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन तोक्न पनि माग गरेको छ ।
