एमाले सरकार बाट नबाहिरेपनि एमाले नेतृत्वका प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी सरकार संकटमा परिसकेका छन् भने माओवादी नेतृत्वको वाग्मती र कर्णाली तथा जसपा नेतृत्वको मधेस सरकार सुरुक्षित बसेका छन्।
त्यस्तै कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत लिन सहज वातावरण बनेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहित ८ दलको नयाँ सत्ता समीकरण बनाएसँगै नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार डेढ महिनामै संकटमा परिसकेको छ।
प्रदेशमा ७ दलको समर्थनमा २७ पुसमा बनेको प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपा सरकार बाहिर जाने निर्णय लिइसकेको छ।
सरकारलाई समर्थन गरेर सत्तामै रहेको जसपा र जनमत तथा समर्थन गरेर विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति र लोसपासमेत केन्द्र्रमा नयाँ समीकरणका लागि तयार भएपछि प्रदेश सरकारको सत्ता समिकराण पनि भत्किएको हो।
लुम्बिनीमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी पुस २७ मा मुख्यमन्त्री बनेपनि माघ २८ सरकार बिस्तार भएको थियो । सोही दिन मात्रै राप्रपाका जानकीप्रसाद यादव, जनमतका सिके गुप्ता मन्त्री बनेका थिए भने जसपामा भण्डारीलाल अहिर एक साताअघि मात्रै मन्त्री बनेका थिए ।
सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिए पनि नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा भने सरकारमा सहभागी भएका थिएनन् । ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा एमालेका मुख्यमन्त्रीसहित ५, माओवादीका ३, जनमत, राप्रपा र लोसपाका एक एक मन्त्री बनेका थिए ।
केन्द्रमा पुरानो गठबन्धन ब्युँतिएपछि लुम्बिनीमा सरकार बनेको डेढ महिनामै सरकारलाई संकट आइलागेको प्रष्ट देखिएको छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५८ सांसदको समर्थनसहित गिरी पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । लुम्बिनीमा बहुमतको लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ ।
लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका ४–४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३–३ स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १र१ जना सांसद छन् । राप्रपाबाट जानकी प्रसाद यादव यहाँ मन्त्री छन् ।
सरकारमा सहभागी राप्रपा, जसपा, जनमत र समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति तथा लोसपाले विश्वासको मत फिर्ता लिँदा एमाले स्वतः अल्पमतमा पर्नेछ ।
केन्द्रको नयाँ समीकरणसँगै राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस सरकारमा आउने र नयाँ सरकार बन्ने अवस्था सृर्जना भएको छ।
मुख्यमन्त्री गिरीले गत माघ ५ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए। तर अहिले सरकारमा सहभागी भएर विश्वासको मत दिएका दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले एक महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
नयाँ गठबन्धनअनुसार कांग्रेससहित माओवादी केन्द्रलगायत मधेसवादी दलले गिरीलाई समर्थन गर्ने छैनन्।
विश्वासको मत जोगाइराख्न मुख्यमन्त्री गिरीलाई आफ्नो पार्टीबाहेक १५ सांसद समर्थन आवश्यक पर्ने भएपनि राप्रपाका ४ सांसदबाहेक अरू दल कांग्रेससहितको गठबन्धनमा छन्।
