सन् १९४७को गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेजीको मागसहित परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदाललमा २०७४ जेठ २६ गते ब्रिटिस गोरखा भूतपूर्व संगठन (बिगेसो) का अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बूले त्रिपक्षीय सम्झौता ब्रिटिस गोर्खाका लागि विभेदकारी रहेको तर्क गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । बेलायत सरकारले ब्रिटिस गोर्खा पल्टन र सिंगापुर पुलिस फोर्सबाट अवकाश प्राप्त सैनिक तथा प्रहरीलाई ब्रुनाई सरकारलाई ‘गुर्खा रिजर्भ युनिटरजीआरयू’ मा सेवा गराउने गरेको छ । सम्झौता नगरी छुट्टै मुलुक सिंगापुर र ब्रुनाईमा मानव बेचबिखन गरिएको भन्दै बिगेसो अध्यक्ष लिम्बूको रिट रिट दर्ता गरेको थिए।
मंगलबार सर्वोच्चले त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले दिएको निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। पराराष्ट्रमन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाइएर गरिएको रिटमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता फणीन्द्र कार्की र अधिवक्ता डिल्लीराम न्यौपानेले ६६ पेजर १७ पेजको बहस गरेका थिए।
अधिवक्ता फणीन्द्र कार्की बिगेसोका कानुनी सल्लाहकार पनि हुन्। अधिवक्ता कार्कीका अनुसार "गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले दिएको निर्देशनात्मक आदेश नेपालको इतिहासको सर्वोच्चको पहिलो आदेशको रुपमा आएको छ ।"
निदेशनात्मक आदेश स्वागतयोग्य भएको भन्दै अधिवक्ता कार्काी "हामिले सन्धि नै खारेजिको माग गरेका हौँ तर अहिले सर्वोच्चले दिएको आदेश हाम्रो लागि स्वागतयोग्य र सकारात्मक रुपमा आएको बताएका छन्।"
"बेलायत सरकारले ब्रिटिस गोर्खा पल्टन र सिंगापुर पुलिस फोर्सबाट अवकाश प्राप्त सैनिक तथा प्रहरीलाई ब्रुनाई सरकारलाई ‘गुर्खा रिजर्भ युनिट/जीआरयू’ मा सेवा गराउने गरेको छ ।' "सम्झौता नगरी छुट्टै मुलुक सिंगापुर र ब्रुनाईमा मानव बेचबिखन गरिरहेको "अधिवक्ता कार्कीको भनाइ छ ।
बेलायतमा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको मुद्दालाई लिएर बेलायत र नेपाल सरकार तथा गोर्खा प्रतिनिधिबीच गत कात्तिक १७ मा पहिलो चरणमा वार्ताको सुरुवात भएको थियो। गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले अंग्रेज सैनिकसरह समान पेन्सन, विभिन्न युद्धमा घाइते भएका र रित्तो घर फर्काइएकालाई क्षतिपूर्ति, तिनका विधवा श्रीमती र छोराछोरीका निम्ति सेवा सुविधाको माग राखेको थिायो।
माग पूरा गराउन लन्डनमा रिले अनशन र १३ दिन भोक हडतालसमेत चलेको थियो । भोक हडतालपछि १९ अगस्ट २०२१ मा बेलायतले त्रिपक्षीय वार्ताका लागि लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
बेलायतले सन् १९९७ अघि भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई सेवामा रहँदा र अवकाशपछि सुविधा तथा पेन्सनमा विभेद गर्दै आएको छ । भूपू ब्रिटिस गोर्खाका परिवारले पर्याप्त सेवा र सुविधा नपाएको गुनासो गर्दै आइरहेका छन्। ।
