२१ जना प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।तर, गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव एकनारायण अर्यालले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएपछि आज सुनुवाइ गर्न लागिएको हो।
प्रहरी अधिकारीलाई उमेरहद अनुसार अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।सर्वोच्चका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश पनि दिएको छ।
दर्जाअनुसार विभिन्न उमेरमा हुने अवकाश कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली, डिआइजीहरू यज्ञविनोद पोखरेल, केदार ढकाल, राजेशनाथ बाँस्तोला र इन्स्पेक्टर नागेन्द्र ठाकुरले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।पद अनुसारको उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेबारे प्रहरी किताबखानाले अवकाशको पत्र समेत पठाइसकेको छ ।
आफूहरूलाई पठाइएको अवकाश पत्र उमेर हदको विषय समेत ऐनमा उल्लेख गरेर कार्यान्वयन गराउनु भन्ने यसअघिको सर्वोच्चको फैसला अनुसार नभएको रिटमा उल्लेख छ।
