न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको बताइएको छ।यो आदेशसँगै सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरुलाइ ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा पठाउन बाटो खुलेको छ।
यसै प्रकृतिको नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको हकमा भने सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अवकाशमा पठाउन रोकेको थियो। जसकाविरूद्ध सरकारले मंगलबार नै भ्याकेट दर्ता गर्ने तयारीमा छ।गत आइतबार सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश समेत माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
डीआईजी खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्व भट्टराई, एसपीहरु पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन विष्ट, अशोक शाक्य, उद्धव रावलसहित १८ जना अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १६ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्।
