स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा भाग लिइ तोकिएको अवधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएका १ लाख १५ हजार १३१ जना र तोकिएको समयभन्दा ढिलो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका ८ हजार ६ सय ५२ जनालाई आयोगले स्पष्टीकरण मागेको छ ।
खर्च विवरण समयमा नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले के कारणले तोकिएको अवधिभित्र नबुझाएको र विवरण नबुझाउने तपाईँलाई निर्वाचन आयोग एने २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनी आफ्नो सफाइसहित ७ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आयोगले आदेश दिएको छ ।
तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाएका २१ हजार २ सय ३० जनालाई पनि आफू उम्मदवार भएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन पनि आयागले निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
के हुन्छ कारबाही ?
निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा त्यसरीपेश भएको विवरणमा सोही दफाको उपदफा २ बमोजिम लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा अस्वभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकुल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गैरकानूनी तरिकाले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने छ ।
यस्तै, जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालै लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन आयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । आयोगले उपदफा ३ बमोजिम निर्णय गरेकोमा त्यस्तो ब्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ ।
