बहुदलिय व्यवस्था यता नेपालमा करिव सय माथि दल दर्ता भए। कति खारेज भएभने कति निर्वाचनसम्म लढ्न सक्ने अवस्थामा छैन । कति केही सिटमा जुका जस्तो टासिएर नै टिकिरहेका छन्। कुनै छुट्टै वाद र अर्थनीति नभएका सबै साना दलले जति नै राष्ट्रबाद देखाए पनि जति नै परिर्वतनको कुरा गरे पनि उहि राष्ट्रिय दलको इशारामा नाच्ने मारुनी नचौटो जस्तै भएका छन्।
सबै दललाई सबैले नजरअन्दाज गरेका हुदैनन, गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेको छैन । नँया चिनिएको अनुहारबाट आएका दललाई भने जनताले प्राथमिकता नै दिएका हुन्। दशकको राजनीतिक अभ्यासमा जनताले व्यवस्था मात्र बुझेनन्,व्यवस्था बदल्नेको अवस्था र मनस्थिति पनि राम्रो संग बुझेका छन्।
परिर्वनतको लागि वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता छ भनेर राजनीतिज्ञहरुले भन्दै गर्दा जनता अझै अन्योलमा छन् । वैकल्पिक शक्ति कुन हो र कस्तो हुन्छ । जंगलमा गएर हतियार नै उठाएर बस्ने विप्लव हो कि विचारको खाँका बोकेर आएका विवेकशिल साझा र स्वतन्त्र पार्टी हुन् ।
तर, यि पार्टीलाई पनि शिर्ष नेताले नचाइसकेका छन् । प्रतक्ष्य होस्र या अप्रतक्ष्य रुपमा होस् यिनीहरु पनि सत्ताको लाल्चि या त शर्षि नेताका गुलामी भइसकेका छन् । जनमत माग्दा बोलको यिनीहरुमा पनि उहि जुन गोरु आए पनि कानै चिरिएको जस्तो भइसकेको छ ।
केहि समय अघि एउटा उदाँउदो युवाहरुको पार्टी थियो विवेकशिल साझा पार्टी ,जसलाई अहिले खोज्न दिँउसो नै बत्ति बाल्न पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । पार्टीभित्रको फरक मतको कदर नहुनु नै यसको पतनको बाटो भएको हो । यहि बाटोमा स्वतन्त्र पार्टी जाने तरखरमा रहेको छ।
विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच मिति श्रावण ११, २०७४ एकीकरण भइ विवेकशील साझा पार्टी बनेको थियो। नयाँ बानेश्वरस्थित एक पार्टी प्यालेसमा पत्रकार सम्मेलन गरी दुई पार्टीबीच एकताको घोषणा गर्दै पार्टीको नाम विवेकशील साझा पार्टी राखिएको थियो।
पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै नेता रवीन्द्र मिश्र, उज्वल थापा, किशोर थापाले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि आफूहरूले पार्टी एकता गराएको दाबी गरेका थिए। दुवै पार्टीबाट १७, १७ गरी ३४ जनाको केन्द्रीय समिति समेत घोषणा गरिएको थियो ।
यस समयमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जस्तै युवाहरुको जनचासो बढ्दै गएको थियो । ७४ को निर्वाचनमा केहि प्रभाव पनि पारेकै थियो । वैकल्पिक पार्टीका रुपमा आफूलाई प्रचार गर्दै आएको विवेकशील साझाले ७४ मा सम्पन्न संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा सहभागिता जनाएपनि संघीय संसदमा भने एक सिट पनि जित्न सकेन। प्रदेश तीनको प्रदेश संसदमा भने उक्त पार्टीका तर्फबाट तीनजना सांसद थिए।दुर्भाग्यबस २०७५ पुष महिना मै पार्टी फुट्न गयो । यसको नकारात्मक असर युवा पत्तिमा परिसकेको थियो ।
विवेकशील साझा पार्टीका दुई सह–संयोजक मध्ये स्व। उज्जल थापाले चालिस प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । पार्टी फुट्को बिउ अर्का संयोजक रविन्द्र मिश्र नै थिए ।उनले पार्टी एकलौटी ढंगबाट संचालन गरेको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो।
उज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील नेपाली दल र रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी एकीकरण भएर विवेकशील साझा पार्टी बनेको थियो। थापा र मिश्र पार्टीका संयोजक बनेका थिए।
जव कोभिडका कारण उज्वल थापाको स्वर्गवास भयो रविन्द्र मिश्र र मिलन पाण्डेको टक्कार सुरु हुन गयो । वैकल्पिक शक्ति मानिएका शक्तिहरु नै एकआपसमा जुधेको देख्दा कुन चै युवाको मनस्थितिमा राजनीति स्वार्गको खेल भन्ने पर्दैन ।
पार्टी भित्र मनमटाव चल्दै थियो पार्र्टी पनि सूूस्ताउदै गइरहेको थियो । यस्तै क्रममा रविन्द्र मिश्रले मिलन पाण्डेलाई पार्टी भित्र कारवाही गरेका थिए । विचारको तवरले मिश्र वैकल्पित शक्तिबाट रुपान्तर हुँदै पुरातनबादी शक्ति तिर ढल्किसकेका थिए । उनको अभिव्यक्तिमा राजसंस्था र हिन्दुको मागलाई देख्न सकिन्थ्यो ।
यहि अवस्था मा स्थानिय तहमा एक सिट पनि हात परेन विवेकशिल साझा पार्टीको जसको कारण मिश्रले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर बस्न बाध्य भए। उनको विचार राप्रपासंग मिल्दोजुल्धो नै थियो।
यता राप्रपाले पार्टीको अधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षमा कमल थापा विस्थापन गरि राजेन्द्र लिङ्देनलाई स्थापित गरेको थियो ।लिङ्देन अहिले युवापत्तिंमा रुचाएका नेता भइसकेका थिए । कमल थापा पार्टी फुटाएर गए पश्चात राप्रपामा लिङ्देनको डलिमलि भएको थियो ।
राप्रपा पुरानो पार्टी भएतापनि नँया नेतृत्वको पार्टी भएर यसको चर्चा छुट्टै चलेको थियो । राजतन्त्रको माग गर्दै संघर्षरत युवापंत्ति पनि पार्टी प्रवेश गर्नेको होडबाजीमा लागेका थिए । अहिले पनि लिङ्देनले सरकारको समर्थन गरेपनि कुनै मन्त्रालय नलिने बताइसकेका छन। यद्यपि उनको यो निर्णयले कमल थापाकै बाटो रोज्ने भन्ने कुरालाई मुखमा बुझो लगाइदिएको छ ।
त्यस्तै रास्वपलाई संसदिय राजनीति सहज भने रहेको छैन। पार्टीभित्रबाट मात्र नभएर जनमतबाट पनि दवाव आउनेक्रम जारी रहेको छ । एक पक्ष जसले सरकारमा जान नहुने बताएका थिए भने अर्को थरि जानु पर्ने बताएका थिए। यिनै द्वोन्द्ध लाई मिलाउन सक्छन् भन्ने रवि लामिछानेमा छैन ।
पार्टी निमार्ण भएको छोटो समय मै ठुलो उपलब्धि हात पार्नुलाई सफलता मान्दै आएका लामिछानेको पार्टी भित्र नै विवादै विवाद निस्कन थालेको छ । यहि विवाद मिलाउन सकेनन् भने लामिछानेको राजनीति यात्रा पनि रविन्द्र मिश्र कै जस्तो नहोला भनेर भन्न सकिन्न।
मिश्र र लामिछानेलाई राजनीतिमा एउटै नजरले हर्दै आइरहेका छन् ।समानान्तर पनि उनिहरु दुवै मिडियाबाट आएका हुन्। सुरुवाति छाँट पनि त्यस्तै नै देखिएको थियो । मिश्रलाई घाडो मिलन पाण्डे भ एभने लामिछानेलाई गणेश कार्की बन्ने देखिएको छ ।
गणेश कार्की रास्वपाका केन्द्रिय सदस्य मात्र होइनन्। अहिले सम्म रास्वपाभित्रको फरक मत पनि हुन् । उनले लामिछानेको निर्णयहरुलाई आलोचित बनाउदै आइरहेका छन्। रास्वपा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले विधि मिचेर महामन्त्री निकटलाई समानुपातिक सांसद बनाइयो भनेर लामिछाने विरुद्ध आवाज निकालेका थिए ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक सांसद चयनमा चलखेल भएको भन्दै असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा खबरदारी गरेका थिए ।
सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पराजित तथा सुनसरी सभापति लालविक्रम थापाले थिति बसाल्न र पार्टी बिग्रेला भन्ने डरले चिन्तित भई नेतृत्वलाई खबरदारी गरिएको बताए ।डिजिटल डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने पार्टी डिजिटलकै अवधारणा अनुसार चलोस् भन्नका लागि आफूहरूले दबाब दिएको थापाको भनाइ थियो।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा सरकार जाने निर्णय गरेपछि केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।उनले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई असहमति पत्र बुझाएका छन्।
उनले पार्टी सभापति, संसदीय दलको नेता र नेपाली नागरिकलाई सम्बोधन गरेर स्वार्थका लागि जोसँग पनि मिल्ने र छुट्टिने प्रवृत्तिलाई हतारमा समर्थन गर्नु उपयुक्त नहुने सुझाएका छन्।
गणेश कार्कीले रास्वपाले समर्थन नगरे पनि सरकार बन्ने अवस्थामा सरकारमा जानु उपयुक्त नभएको बताउदै आएका छन् ।
उनले असहमति पत्रमा लेखेका छन्, ‘वाचा पत्रमा फाइल खोल्ने भनेर हाम्रो वाचा पत्रमा नै लेखिएका मुद्दाहरू ललिता निवास सरकारी जग्गा किनबेच काण्ड, वाइड बडी विमान खरिद काण्ड, कोभिड भ्याक्सिन खरिद काण्ड, यति र ओम्नी काण्ड, प्रिन्टिड प्रेस खरिदको ७० करोड रुपैयाँ काण्ड लगायतका काण्डहरू अब के हुन्छन् ?’
यस्तो अवस्थामा लामिछानेको सरकारमा जाने निर्णय भारि पर्न जाने देखिन्छ । पूरानै तिनै नेताको विरोध गर्दै तिनै नेताको मन्त्रीमण्डल लामिछाने लाई कमजार बनाउने समयन्त्र नहोला भन्न सकिदैन।
कमल थापाको पतन, रविन्द्र मिश्रको पूर्नस्थापना ,लिंदेनको आगमन, विप्लवको वियल, माओवादीको चरित्र ,समाजवादीको विश्राम हुँदै रवि माथिको ओलीको देन निकटतम दिनमा रवि सकिने नै एउटा हतियार बन्दै छ ।
अहिलेको सरकार बनाइदिने किङ मेकर ओलीको लामिछाने प्रतिको धारणा कहिले सकारात्मक देखिएको छैन। पार्टी दर्ता देखि चुनावी प्रचासप्रसारमा सम्म उनले विरोध गर्न छाडेका थिएनन्। राजनीतिमा सबै पोसिवल हुन्छ भन्ने झैँ यि दुई नेता एक्कासी नजिकिनु सामान्य भने होइन ।
ओलीसंग सरकारमा गएका र बार्तामा आएका सबै कतै न कतै पश्चातापमा भने आइरहेका छन् । कमल थापाको पतन, रविन्द्र मिश्रको पूर्नस्थापना ,लिंदेनको आगमन, विप्लवको विलय, माओवादीको चरित्र ,समाजवादीको विश्राम हुँदै रवि माथिको ओलीको देन निकटतम दिनमा रवि सकिने नै एउटा हतियार बन्दै छ ।
शक्तिको अहंकारी ओली र लामिछानेको जिद्दीपन रास्वपा भित्रको राजनीतिलाई महंगो पर्न सक्छ । दुवै एकै गतिका खेलाडी हुन् न रोकिन चाहान्छन् न गुमाउन नै चाहान्छन् ,यो गठबन्धनबाट ओलीले लामिछानेलाई साडे दुई बर्षमा नलत्याउलान् भन्नु अकल्पनिय नै हो । रविको यो इन्ट्री माओवादीको बर्तमान अवस्थालाई सारथी नै भएको छ ।
