राज्यका सबै अंगहरु सम्प्रभुमा निहित हुन्छन । राज्यका अंगहरु मध्ये न्यायपालिका एक महत्तवपूर्ण अंग हो । न्यापालिकाको पहिलो सर्त स्वतन्त्रता हो । न्यायपालिकाले आफु समक्ष आएको विवादलाई राज्यका अन्य अंगको हस्तक्षेप र दवाब विना कानुन, न्यायको सिद्धान्त र संविधान बमोजिम न्याय प्रदान गर्नु न्यापालिकाको आधार स्तम्भ हो ।
न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेहि हुनुपर्छ । संविधानमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायप्रणालीको संवैधानिक व्यवस्था हुनु जरुरी हुन्छ । जबसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुदैन तबसम्म यो शब्द केवल निरपेक्षतामा मात्र सिमित हुन पुग्छ । यसलाई परिणत गर्न सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्छ । कानूनी राज्यको अवधारणालाई पुरा गर्न सम्पूर्ण व्यवस्था नै सफा र पुर्ण जवाफदेहि बन्नु पर्छ ।
न्याय सम्पादनको कार्यबोझ दिनानुदिन थपिरहेको अवस्थामा न्यायिक जनशक्तिमा जवाफदेहि वहन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरी शिघ्र निष्पक्ष न्यायसेवा प्रदान गर्नु हाल चुनौती जस्तै देखिएको छ । न्यायिक मुद्दाका चाप छिटो र छरितो तरिकाले समाधान गर्नका लागि अदालति प्रक्रियासँग जोडिने सबै पक्षहरू (सरकारी वकिल, प्रहरी, प्रशासन र कानून व्यवसायी)ले समेत स्वतन्त्र र सक्षमता अनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ ।
पछिल्लो समय न्यायिक निकायमा उत्पन्न विवाद र आरोप प्रत्यारोपले न्यायिक निकाय र सिंगो न्याय प्रणाली माथि जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । सर्वसाधरणलाई न्याय दिने न्यायिक निकाय यस्ता घटनामा झेलिनु खेदजनक छ । न्यापालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन सक्षम, स्वतन्त्र र नैतिकवान न्यायमुर्तिको आवश्यकता देखिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । यस संवैधानिक व्यवस्थाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गरेको छ भन्ने अवस्था देखिँदैन ।
नेपालको न्याय प्रणालीमा सुधार ल्याउन न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै सुधार गर्नुपर्छ । सर्वाेच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति पनि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको जस्तै प्रतियोगितात्मक परिक्षा प्रणालीबाट गर्न सकिन्छ जसका लागि संविधानको धारा १२९ संशोधन गरेर जानुपर्ने हुन्छ ।
वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतमा संघीय कानून मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानुन विद् र नेपालबार एसोसियसनको सिफारिसमा नियुक्त अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता हुने गर्दछन । यसको अर्थ न्याय परिषदका ३ जनाले राजनितिक क्षेत्रबाट र २ जनाले न्यायिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दछन, यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाले परिषदमा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट देखिन्छ । जसका कारण राजनितिक दलसँग संलग्नता रहेका मुद्धा तथा कानुनको ढाकछोप हुने गर्छ ।
राजनीतिक दलसँग संलग्नता नभएको व्यक्ति क्षमतावान भएपनि जिल्ला अदालतबाटै सेवानिवृत हुनु पर्ने अनि राजनितिक दलहरुको कोटाबाट नियुक्त व्यक्ति उच्च र सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश हुदै प्रधानन्यायाधीश सम्म बनाउने गरेको अभ्यास हामीले यस अघि नै देखिसकेका छौं ।
न्यायालयको स्वतन्त्रताको प्रमुख बाधक न्याय परिषदको संरचना नै भएकाले, संविधानको धारा १५३ संशोधन मार्फत न्याय परिषदमा विशुद्ध न्यायिक व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ ।
न्याय परिषदको संरचनाको अर्काे विकल्प छिमेकी मुलुक भारतले अपनाई रहेको ‘कलेजियम’ प्रणाली पनि हुनसक्छ । न्यायालय सुधारको प्रमुख विन्दु नै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया हो । यस्तै सिंगो न्यायपालिकाको प्रमुख वा प्रधानन्यायाधीश हुन् ।
कानून संकायमा स्नातक तह उतिर्ण भए पुग्छ जबकि खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायसेवाको उपसचिव हुनका लागि कानून संकायमा स्नातकोत्तर तह हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाट न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको पदिय वृतिविकासमा अन्याय भएको देखिन्छ तसर्थ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आवश्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यतामा पनि पुनर्विचार गरेर उपयुक्त योग्यता चुनिन आवश्क छ ।
स्वतन्त्र, सक्षम र नैतिकवान न्यायाधीश भए मात्रै न्यायपालिकाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त सुनिश्चित गर्न, छरितो रुपमा न्याय सम्पादन गर्न र कागजमा मात्रै नभई व्यवहारमा समेत पिडित न्याय प्रदान गर्न सक्छ ।
गलत बाटो हिडेर सहि गन्तव्यमा पुग्ने परिकल्पना गर्नु मुर्खता हुन्छ । तसर्थ आवश्यक संवैधानिक प्रावधान संशोधन गरी सयम सापेक्ष न्याय प्रणालीमा सुधार गरीनु पर्छ । देशको न्यायलय सुधार नभए राजनीतिक आँडमा अराजकता फैलिनेमा दुई मत छैन । नेता र राजनीतिक दलको आडमा अराजकता फैलदै गरेको परिपेक्षमा न्यायलय सुधार एकदमै आवश्क देखिएको छ । यसमा सरकारले ठोस निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न जरुरि छ ।
जब न्यायलय स्वच्छ न्यायिक हुन्छ । पावर र राजनीतिक आँडमा कसैले कानुन तोड्न र रोक्न नसक्ने अवस्था आउँछ तव मात्र सर्वसाधरणले पूर्ण न्याय पाएको आभाष गर्ने छन् ।
