७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको तथा कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको प्रष्टाए ।
उनले भने संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउन ढिलो भइसकेको छ, विद्यमान कानूनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई निष्कर्षमा पु¥याइने छ ।
आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षदेखि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिनेछ । आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गरिएको जानकारी समय समयमा नेपाल सरकारले आयोगलाई प्रेषित गरिरहेको छ । आगामी दिनमा यसलाई थप चुस्त र प्रभावकारी तुल्याइनेछ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न, सरकार सदैव प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
सरकार आयोगको भवन निर्माण कार्य, संघीय कानूनबमोजिम संघीय संरचना, श्रोत, साधन र अन्य सुधारको निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्दै आएको सुनाए ।
उनले भने, ‘संघीय संरचनाअनुरुप आयोगको कर्मचारी सेवा, शर्त सुविधालाई समावेश गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन बनाई जारी गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको छ । ऐन तर्जुमाको विषय प्राथमिकतामा राखी आगामी संसदको अधिवेशनमा विद्येयक पेश गरिनेछ । साथै आयोगलाई आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि सरकार सधै प्रतिवद्ध छ ।’
