विद्यालय तहको पुस्तक केन्द्रबाट स्वीकृत बिना प्रयोग गरेको समाचार एडुखबरले सार्वजनिक गरेपछि केन्द्रले स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई अनुगमन गरी कारबाही गर्न परिपत्र गरेको हो । केही विद्यालयले कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी स्वीकृत नभएका विदेशी पाठ्यपुस्तकहरू पनि प्रयोग गरेको सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित समाचारले केन्द्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको केन्द्रको पत्रमा उल्लेख छ ।
केन्द्रबाट अनुमति र स्वीकृति नभएका पाठ्यपुस्तक तथा विदेशी पाठ्यपुस्तकहरू प्रयोग नगर्न विद्यालय र अभिभावकलाई सचेत गराएको छ । कारबाही गर्नु अघि विद्यालयलाई सचेत गराउनु पर्ने कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न सूचना निकालेको हो ।समन्वय एकाई र स्थानीय तहले अनुगमन गर्दा सूचनाको अटेर गरेर विदेशी पुस्तक प्रयोग गरेमा कारबाही गर्ने केन्द्रले योजना बनाएको छ ।
‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट अनुमति र स्वीकृति नभएका पाठ्यपुस्तक तथा विदेशी पाठ्यपुस्तकहरू प्रयोग नगर्न नगराउनुहुन सम्पूर्ण विद्यालय, अभिभावकहरूमा अनुरोध गरिन्छ,’ केन्द्रले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ,‘सबै स्थानीय सरकार एवं शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई तत्सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्नुहुन र अनुगमनका क्रममा कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी त्यस प्रकारका पाठ्यपुस्तक प्रयोग गरेको पाइएमा नियमानुसार कारबाही गर्न गराउनुहुन अनुरोध छ ।’
शिक्षा ऐनको दफा ८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ६ मा विद्यालयले स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । केन्द्रले यो व्यवस्था लागू गर्न चैत १६ मा सूचना निकालेर सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्त पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री र सिकाइ सामग्री मात्र प्रयोग गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
सरकारले प्रकाशन गरेको पाठ्यपुस्तक र नेपाली प्रकाशन पुस्तकको समेत अविश्वास गरेर निजी विद्यालयले भारतबाट प्रकाशन हुने पुस्तक प्रयोग गरिरहेका छन् । यस वर्ष पनि अभिभावकलाई विद्यालयले केन्द्रबाट स्वीकृत नभएको एस चन्द स्कुल बुक्स, वोरेन्ट ब्याल्क स्वान, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस, क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस, न्यू सरस्वती हाउस, भी कनेक्ट एजुकेसन लगायतको पुस्तक खरिद गर्न लगाइ सकेका छन् ।
