शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ४४ हजार राहत शिक्षक छन् ।
राहत शिक्षकलाई स्थायी हुने मौका दिनका लागि सरकारले कुल दरबन्दीमा ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।
‘‘कुल दरबन्दीको ५० प्रतिशत सिटमा राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुमध्येबाट सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा र बाँकी ५० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा लिई आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गरिनेछ’, विधेयकमा भनिएको छ
छुट्याइएको पचास प्रतिशत सिटको विज्ञापनमा पदपूर्ति हुन नसकेमा अर्को वर्ष खुला प्रतियोगिताको आधारमा हुने विज्ञापनबाट बाँकी सिटमा पूर्ति गरिनेछ ।
परीक्षा दिएर स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई आर्थिक सुविधा दिएर बिदा गरिनेछ ।
‘सीमिति प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुने राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकले सेवा अवधिको आधारमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्’, प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
साथै, प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई आयोगबाट लिइने माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको खुला तर्फको विज्ञापनमा भाग लिन उमेर हद लाग्ने छैन ।
