पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सभाको ३७ औं सभा–बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखा परेका बाधा–अड्चन, नीतिगत तथा कानूनी समस्याहरूको समाधान र ऐनको समयाकूल परिमार्जन र संशोधनका लागि समेत सरकारबाट यथोचित सहयोग रहने बताएका हुन्।
देशमा क्रियाशील सबै विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले बदलिँदो परिवेशअनुरूप अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको दायरालाई व्यापक बनाई पृथ्वी र मानव जातिमाथि आइपर्न सक्ने तमाम् चुनौती र समस्याहरूको समाधानका लागि सोच्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, प्रविधिको तीव्र विकास र विस्तारले दक्ष जनशक्तिको उत्पादनले मात्र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव हुन्छ । तसर्थ, सैद्धान्तिक ज्ञान दिनेमात्र नभई विद्यार्थीहरूलाई नवप्रवर्तन, जीवनोपयोगी र व्यवहारिक ज्ञान र सीप सिकाएर आत्मनिर्भर, व्यवसायिक र उद्यमशील बनाउने, नयाँ–नयाँ कुराको खोज, अनुसन्धान र आविष्कार गर्नसक्ने, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने सिर्जनशील जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयहरू केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
उच्चशिक्षामा विकासको गतिलाई व्यापक बनाउँदै प्राकृतिक सम्पदा तथा परम्परागत ज्ञान–सीपको संरक्षण र उपयोग, पर्यटन प्रवर्द्धन र कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकरणको प्रयोगमार्फत् देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयले केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
