संवैधानिक इजलासमा रहेको सो मुद्दामा सुनुवाइका लागि बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठतम् ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलास गठन गरिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिइएका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । तर लामो समयसम्म हेर्न नभ्याउनेमा परेको उक्त रिटमा नियुक्ति गर्नुपर्नाको कारण देखाउन आदेश गर्दै ५२ जनालाई नै प्रत्यर्थी बनाइएको थियो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो । त्यसैगरी २०७९ साउन ११ गतेको पेसीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो भने २०७९ फागुन ३ गते उक्त रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो ।
मुद्दामा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदि पनि विपक्षी रहेको कारण यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ भएपनि लामो समयसम्म बहस हुने देखिएको छ ।
बुधबारको पेसीमा गणेश हमालले दायर गरेको रिट हेर्दाहेर्दैमा रहेको तथा अन्य मुद्दाहरू पनि अगाडि रहेको कारण हेर्न नभ्याउनेमा पर्ने सम्भावना रहेको छ ।
