‘अस्थायी आवास निर्माणमा समस्या भयो भन्ने आइसके पछाडि अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला सुरक्षा समिति बनेको हुन्छ, त्यसैको सिफारिसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई खटाउने भन्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन् ।
जिल्लामा जनशक्ति अपुग भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मागको आधारमा थप जनशक्ति उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
कात्तिक १७ गते राति बारेकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा क्षति भएको थियो ।
