गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “विपद्का घटनामा तत्काल उद्धारकार्यका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहनुका साथै कमाण्ड पोष्टसमेत गठन गरिएको छ, त्यससम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि निर्माण गरिएको छ ।” थुप्रै सम्भावनाका बीचमा पनि नेपाल भूकम्प, बाढीपहिरो, जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने क्षतिका हिसाबले उच्च जोखिममा रहेकाले विभिन्न खाले विपद्को सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले राहत, उद्धार र सहयोगलगायत विषयलाई प्रभावकारी विभिन्न तहमा गठन गरिएको समितिबाट प्रभावकारीरुपमा काम हुने जानकारी दिए ।
विपद्मा परेका नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र व्यवस्थापन गर्न ११ स्थानमा मानवीय सहायता आपतकालीन भण्डारण खडा गरिएको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पाँचवटा मेसिन जडानसहित २७ डुङ्गाको व्यवस्थापन भइरहेको बताए । खोज तथा उद्धार सामग्री, एम्बुलेन्स, अग्नि नियन्त्रण, अग्निप्रतिरोधी कपडासहितको सामग्री खरिद गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई पठाइसकिएको जानकारी दिँदै उनले हवाई उद्धारका हेलिकप्टर तथा बाढीपहिरोले भत्काएका स्थानमा तत्काल यातायात सञ्चालन गर्नका लागि बेलिब्रिजको व्यवस्था गरिने बताए । विपद्का घटनापछि तत्काल मानवीय उद्धार र स्थानान्तरण, पहुँच स्थापित, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको काम क्रमश हुने उनले स्पष्ट पारे ।
यसैबीच, समितिले विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी, जोखिममा परेका व्यक्ति÷परिवारको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण कार्य प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले पूर्वी पहाडमा बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षति आँकलन गरी राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणकार्य प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति प्रकाश पन्थले बताए ।
बैठकमा गृहमन्त्रालयकातर्फबाट गत जेठ ३१ गतेदेखि यता मनसुनजन्य विपद्मा परी भोजपुर, नुवाकोट, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, तनहुँ र गोरखामा गरी १३ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिइयो । उक्त बाढीपहिरोमा परी २६ जना बेपत्ता, आठ जना घाइते हुनका साथै ४१ घर पूर्णरुपमा र सात घर आंशिक क्षति पुगेको तथ्याङक प्रस्तुत गरियो ।
