सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सरकारले दिँदै आएको १५ मा महानगरले १५ थप गरी ३० पु¥याएको कोइरालाले बताए । भदौदेखि कक्षा ६ देखि कक्षा १० सम्मलाई पनि दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्न महानगरअन्तर्गत शिक्षा विभागले विद्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने प्रधान न्यायाधीश एवम् संवैधानिक अङ्गलगायतका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने नेपालको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम आज यस गरिमामय समितिसमक्ष उपस्थित भएको श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘ यसलाई मैले भावी प्रधान न्यायाधीशको रूपमा न्यायपालिकाको सुधार सम्बन्धमा आफ्नो सोच, दृष्टिकोण र अवधारणासहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने र समितिका माननीय सदस्यहरूज्यूबाट सुझाव र पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने महत्तवपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु,’ श्रेष्ठले भनेका छन् ।
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवम् कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संविधानको आधारभूत संरचनाका रूपमा स्थापित गरेको उनले बताएका छन् । ‘संविधानले न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन् ।
संविधान र कानूनको सर्वोच्चता एवम् सर्वोपरितालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकका हक अधिकारको प्रचलन गराउने र कानूनको शासनमार्फत लोकतन्त्रका लाभहरूको अनुभूति सबैले गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि न्यायपालिका थप जिम्मेवार र संवेदनशील हुनु आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी मूल्य मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै छिटोछरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष, सुलभ, गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले जिकिर गरेका छन् ।
नेपालको संविधानबमोजिम प्रधान न्यायाधीशको पदमा मलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेकामा श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानबमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवम् गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु मेरो प्रमुख जिम्मेवारी रहेकोप्रति म स्पष्ट र प्रतिबद्ध छु । साथै, संविधानको धारा १३६ बमोजिम न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रधान न्यायाधीशको अन्तिम जिम्मेवारीप्रति पनि त्यत्तिकै सजग र संवेदनशील रहेको छ । प्रस्तुत कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट न्यायिक सुशासन र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था एवम् विश्वास अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।’
न्यायिक सुधारका सम्बन्धमा उपर्युक्तबमोजिम आफूले प्रस्तुत गरेको अवधारणा र कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संघीय संसद्लगायत सम्बद्ध निकायहरूबाट आवश्यक सहयोग र समर्थन प्राप्त हुने छ भन्नेमा श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
