काठमाडौंं।नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसंग बिहिबार भेटवार्ता गरेको छ । सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहितको टोलीले अर्थमन्त्री पौडेलसंग आर्थिक र वित्तिय अवस्थाबारे छलफल गरेको हो । अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चेम्बरका तर्फबाट बिभिन्न ८ वु“दामा सुझाव समेत दिनुभएको छ । पु“जिगत खर्चमा सुधार, भन्सार सहजीकरण, चालु पुँची कर्जा सम्वन्धी मार्ग निर्देशनको स्थगन लगायतका विषयमा चेम्बरले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
भन्सारको सहजीकरण गरेर राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले बस्तुहरुको आयात निर्यातमा कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताए । उनले भने, भन्सार प्रक्रीयामा सन्र्दभ मुल्य कायम हु“दा यसले राजश्व प्रभावित भएको छ र अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । सरकारको राजश्व संकलनकार्य समेत प्रभावित भएको छ, ।’ अध्यक्ष मल्लले सीमा नाकामा हुने अवैध कारोबार रोकेर भन्सार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न समेत नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष आग्रह गरे ।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पुरा गर्नका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धी मार्गनिर्देशन कार्यन्वयन गर्न नीजि क्ष्ँेत्र असमर्थ रहेकाले तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । उनले भन्नुभयो,‘ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै जारी भएको “चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९”ले विद्यमान तरलता अभावको परिस्थितिमा व्यवसायीक क्षेत्रमा थप असहज परिस्थितिमा सृजना गरेकोले सो मार्गदर्शन स्थगित गरिनुपर्दछ, ।’ सो मार्गनिर्देशनले व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । मुलुकको पु“जिगत खर्च समयमै हुन नसक्दा पनि अर्थतन्त्रले लय समाउन नसकेको अध्यक्ष मल्लले बताए । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन नसकेको पुँजीगत खर्चको ९० प्रतिशतदेखि नौं प्रतिशत सम्मरकम बैक तथा वित्तिय संस्था मार्फत चलायमान गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए ।
चेम्बरले उठाएको माग सम्वन्धमा आफु गम्भिर भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । मुलुकको आर्थिक समृद्धि र उन्नतीका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका सवै समस्याको समाधानका लागि आफुले पहल शुरु गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
यस्तो छ चेम्वरले अर्थमन्त्रीलाई दिएको सुझाव (जस्ताको तस्तै
मिति २०७९।९।१४
माननीय अर्थमन्त्रीश्री विष्णु पौडेल ज्यू
अर्थमन्त्रालय, सिंहदरवार
काठमाण्डौ
विषयः–विद्यमान आर्थिक अवस्थाबारे
माननीय अर्थमन्त्री
कोभिड १९ को महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितीहुँदै पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रुपमा आपूर्ति र मूल्य श्रीङखलालाई गम्भिर असर गरेको छ भने नेपाली मुद्राको निरन्तर अवमुल्यन भईरहेको छ ।भूपरिवेष्ठित हाम्रो मुलुकमा पछिल्लो समय उत्पादनलागत उच्च हुँदा उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेका छन । बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गती लिन सकेको छैन । पछिल्लो समय तरलता अभावसंगै उच्च व्याजदर, पुँजिगत खर्च हुन नसक्ने समस्य लगायतले आर्थिक गतिविधी सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट केहीसुझावहरु पेश गरेका छौं ।
१ बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयहरु
क. दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पुरा गर्नका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्दछ ।
ख. २०७८ चैत मसान्त सम्ममा ५ प्रतिशत रहेको बैंकदर हाल साढे ८ प्रतिशत पुगेको छ ।
३.५ ५बैंकदर वृद्धिले ब्याजदर उच्च हुन गएको हो । यसलाई अविलम्ब घटाईयो भने आधारदर (बेस रेट) समेत घट्नेछ ।
ग. आधारदर (बेस रेट) मा बैंकहरुले विगतमा ०.२५ ५देखि १.५ ५सम्म प्रिमियम थप गरि कर्जा प्रवाह गरेका थिए । हाल आएर आधार दर (बेस रेट) मा ६ देखि ७५सम्म प्रिमियम थप गरि कर्जाको दर बढाईएको छ । यसले व्याजदर धेरै नै उच्च हुन गएको छ ।
घ. बैंकको स्प्रेडदरलाई अधिकतम ३.५ ५मासिमित गरिनुपर्दछ । यसले अनियन्त्रित व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
२.खर्च हुन नसकेको पुजीगत रकमको व्यवस्थापन ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन नसकेको पुँजिगत खर्चको ९०५देखि ९५५रकम बैक तथा वित्तिय संस्था मार्फत चलायमान गरिनुपर्दछ ।
३. चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ सम्वन्धमा ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै जारी भएको “चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९”ले विद्यमान तरलता अभावको परिस्थितिमा व्यवसायीक क्षेत्रमा थप असहज परिस्थितिमा सृजना गरेकोले सो मार्गदर्शन स्थगित गरिनुपर्दछ ।
४.भारतीय मुद्रा सम्वन्धमा
भारतीय पर्यटकले अधिकतम भा.रु. २५०००। मात्र साथमा ल्याउन पाउने सिलीङले नेपालको पर्यटन व्यवसायले बान्छित लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन यस सन्दर्भमा भा.रु २५०००लाइ वढाइ भा.रु.२लाख ५० हजारसम्म को नगद आफुसाथ ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसका साथै ५०० र २००० दरका भा.रु.लाइ सटही सुबिधा प्रदान गरी डिजिटल कारोवारलाइ समेत प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ ।
५ीऋ मा सत प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था ।
ीभततभच या ऋचभमष्तर ीऋ मा शतप्रतिशत मार्जिनले व्यवसायीहरुको कारोवार गर्ने क्षमतामा ह्रास आउने एवं वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा लागत बृद्धि हुने देखिन्छ । यसले बस्तुहरुको मुल्य थप बढ्न जानेछ । खुला सिमाना भएको हाम्रो मुलुकमा अनौपचारिक कारोवार प्रोत्साहित भई राजश्व समेत प्रभाबित हुने देखिन्छ । यस्तै शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्थाले वित्तिय क्षेत्रले निव्र्याजी चलाउन पाउने तर औद्योगिक तथा व्यावसायीक क्षेत्र धराशायी हुने अवस्था रहेको छ ।
६. स्वदेशमा रहेका प्राकृतिक श्रोत र साधनको प्रर्वद्धन गरी निर्यात वृद्धि गरिनुपर्दछ ।यसबाट व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।
७.बाँझो जमिन सदुपयोग गरी कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण एवं बैज्ञानिकीकरण गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनुपर्दछ । कृषि कर्जा खेत किन्नेलाई नभई खेती गर्नेले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
८.सिमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गरी कर राजश्वको दायरामा ल्याईनुपर्दछ । बिल लिने दिने व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा लागु गराई करको दायरा बढाईनुपर्दछ ।
भवदीय
राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
भवदीय
राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष
