काठमाडौँ।नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन लेखामान (एनएफआरएस) अनुसार सम्भावित कर्जा जोखिम ब्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरे अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष देखि लागू गर्न नीतिगत व्यवस्थाको तयारी गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल लेखामान अनुसार एक्पेक्टेड क्रेडिट लस मोडल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंकले सम्भावित कर्जा नोक्सानी मार्गदर्शनको मास्यौदा तयार गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले उक्त मस्यौदा उपर सुझाव संकलनको काम गरीरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले तयार गरेको उक्त मस्यौदा उपर सुझाव दिने समय एक महिना छ ।
वित्तीय लेखामान प्रतिवेदन सन् २०१८ देखि कार्यान्वयन गर्दै आएको भएपनि एनएफआरएसको ९ बुदाँलाई कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष देखि भने उक्त व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भएको हो ।
दक्ष जनशक्तीको अभाव तथा प्रयाप्त अध्ययन गर्नु पर्दा समय लागेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त मोडलहरुको विकासका लागि पनि समय लाग्ने भएकाले ढिला भएको उनीहरुको भनाई छ ।
हालको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बापत हरेक कर्जा रकमको १.२५, ५, २५, ५० र शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ । सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको कार्यान्वयन पछि कुनै एक कर्जाको भन्दा पनि क्षेत्रगत रुपमा कर्जाको वर्गिकरण गरेर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रमा पनि सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनिताका लागि भएपनि सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलेले बताए । “वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्व र विश्वसनियतालाई झनै बलियो बनाउनका लागि यो लागू गर्न लागेको हो,” पौडेलले भने,“प्रस्तावित मार्गदर्शन अनुसार अहिले लागू भैराखेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था जुन धेरै हुन्छ त्यसैलाइ लागू गरिन्छ ।”
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्भावीत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लागू गर्दा अहिलेको भन्दा थोरै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था हुने देखिन्छ । तरपनि केन्द्रीय बैंकले तयार गरेको मस्यौदामा सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बापतको रकम बढेर पुँजी कोष अनुपातमा असर नगरोस् भनेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८४÷२०८५ सम्मको समय दिइएको छ । सो समय अनुसार हरेक आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशतका दरले घटाउँदै ५ वर्षमा पुँजीकोषलाई असर नगर्ने बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
यो व्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्थालाई नै जिम्मेबार बनाउने भएकाले पनि कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनले बताए । सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले विगतको तथ्याङ्क र भविष्यमा अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने जोखिमलाई मूल्याङ्कन गर्दै जोखिम बापतको रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयुक्त नीति बनाएर प्रभावकारी रुपमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका साथै बैंकहरुले आफनो कोर बैंकिङ प्रणालीमा मै सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यसका लागि बैंकहरुले आवश्यम सफ्टवेयर विकास गरेर काम गर्नु पर्छ । केन्द्रीय बैंकले सफ्टवेयर नै तोकेको भने छैन। बैंकहरुले आफूलाई सहज हुने र विश्वास लाग्ने सीस्टम विकास गरेर कोर बैंकिङ प्रणालीमा आवद्ध गर्न सक्नेछन् ।
अहिलेको अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा दिने भनेको धितोमा आधारित भएर हो । कर्जा पनि धितोको बजार मूल्य भन्दा निकै कम दिने गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो बिक्री गरेर पनि कर्जा असुली गर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा पनि यो मागर्दशनबाट बैंकहरुको जोखिम व्यवस्था धेरै नआउने उनको बुझाई छ ।
मार्गदर्शन अनुसार ११ वटा प्रिन्सिपल तोकिएको छ भने ब्याज असुलीको विषयलाई समेत समेटिएको छ । त्यसैगरी कर्जाको दिन प्रयोग हुने धितोका मूल्याङ्कनलाई पनि स्पष्ट तोकिएको छ । सम्भावित कर्जा नोक्सानी मार्गदर्शन अनुसार फर्वार्ड कन्ट्रयाक्ट एक्सचेन्जको सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था १० प्रतिशत, अल्पकालिन ब्यापारसंग सम्बन्धी सम्भावीत जोखिम २० प्रतिशत, अफ ब्यालेन्ससीट आइटमको २ं० प्रतिशत, राफसाफ नभएका धितोपत्र तथा विदेशी विनिमयको कारोबारमा हुने सम्भावित जोखिम २० प्रतिशत, दिर्घकालिन फिर्ता गर्न नसकिने कर्जाको ५० प्रतिशत, पर्फमेन्स रिलेटेड कन्टिजेन्सीजको ४० प्रतिशत, लङगटर्म इरिभोकेवल क्रेडिट कमिटमेन्टको जोखिम व्यवस्था ५०, सर्टटम इरिभोकेवल क्रेडिट कमिटमेन्टको जोखिम २०, खरिद सम्झौता, धितोपत्रमा लगानी लगायतको जोखिम व्यवस्था शतप्रतिशत, डाइरेक्ट क्रेडिट सब्सिट्यूटको जोखिम व्यवस्था पनि शतप्रतिशत, अनपेड पोर्सन अफ पार्टली पेढ सेयरको जोखिम शतप्रतिशत र अन्य कन्टिन्जेन्ट लायविलिटिजको पनि शतप्रतिशत सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
