निजगढ विमानस्थलका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलापछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन विज्ञ समिति गठन गरेर थप अध्ययन गरी उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल बनाउने गरी अघि बढिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
उक्त विमानस्थल निर्माण अघि बढाउनका लागि प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले विज्ञ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। पर्यटन मन्त्रालयले केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा उक्त प्रस्ताव लगेर विभिन्न विज्ञहरुको समितिलाई पूर्णता दिइने र सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थल निर्माण अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै विज्ञहरुबाट थप अध्ययन गरी कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति हुने गरी निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने बताए।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणमा रु एक खर्ब २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। प्राधिकरणले यो परियोजनाको विस्तृत डिजाइन कार्य गरिरहेको छ। परियोजनासँग जोडिएको द्रूत मार्गमा सरकारले रु दुई खर्ब लगानी गरिसकेको छ।
हालसम्म निजगढ विमानस्थलको नाममा आठ हजार ५० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिनुका साथै परियोजनाका लागि प्राधिकरणले रु तीन अर्ब खर्च गरिसकेको छ।
