संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ले दिएको सुझावलाई क्रम कायन्वयन गर्ने र २० वटा संस्थाहरु खारेज गर्ने बताए ।
उस्तै उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षे रहेको निकाय गाभ्ने
क्षेत्राधिकारका आधारमका प्रदेश तथा स्थानिय तहबाट व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने समितिहरु तत् तत् तहमा हस्तान्तरण गर्ने उनले बताए ।
खारेजी हुने, गाभिने र पुनर्संरचना र हस्तान्तरण गर्ने निकायको विस्तृत विवरण अनुसुचीमा रहेको उनले बताए ।
