यता, म्याद गुज्रिएका सामानहरुमा नयाँ म्याद राखेर बेच्न पनि व्यापारिक मलहरु निकै अगाडि छन् । खानयोग्य नभएका, म्याद नाघिसकेका खाद्यवस्तुमा नयाँ म्याद टाँस्यो, बेच्यो । यसरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि यिनीहरुले खेलबाड गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, व्यापारिक मलमा राखिएको सामानहरुको मूल्य निर्धारण सरकारले गरेको होइन । त्यहाँको सञ्चालक आफैले यसको मूल्य निर्धारण गरेको हुन् । जनतालाई आफू कतै ठगिएका त छैनौं ? यो पनि थाहा छैन । सरकारले पनि सामानको मूल्य निर्धारण गर्न कुनै चासो देखाउदैन । कि त सरकारी पक्ष नै मल सञ्चालकहरुबाट लुप्त भएको हुनुपप्यो । होइन भने आफूखुसी रेट राख्नेहरुलाई अनुगमन गरेर किन कारबाही गरिदैन ?
डुब्लिकेट सामानलाई ब्रान्डेड भन्दै भाटभटेनीले बेच्ने गरेको छ । तर, अहिले व्यापारिक मलहरुमा ग्राहकको चाप निकै कम देखिन्छ । भाटभटेनी, सेल्सबेरीलगायतका तिक्डम थाहा पाएपछि सर्वसाधारणहरु बरु खुद्रा पसल नै जान्छन् । पहिले मलहरुमा खुट्टा राख्ने ठाउँ हुदैनथ्यो । पार्किङ क्षेत्र सबै भरिएको हुन्थ्यो । तर, अहिले मल पनि खाली, पार्किङ पनि खाली देखिन्छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले झोंक चलेको बेला अनुगमन गप्यो भनेपनि दुई चारपैसा जरिवाना लिएर छोडिदिन्छ । करौडौं जनता ठग्नेलाई जरिवाना पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने होइन र ?
यहाँ पनि सरकारी पक्ष र व्यापारिक मलको मिलोमतो देखिन्छ । ‘तँ कुटेजस्तो गर म रोएजस्तो गर्छु‘ भन्ने काम मात्र भइरहेको छ । सर्वप्रथम विभागले चाडपर्व आएजस्तै गरी वर्षमा एकदुई पटक अनुगमन गर्दछ । अनुगमन गरेपनि न उचित कारबाही हुन्छ न मल नै बन्द गरिन्छ । सरकारी पक्षले हामी अनुगमन गर्न आउछौं भनेर पहिल्यै नै सुसूचित गराउँदछन् । यसो गरेपछि त मल सञ्चालनले म्याद नाघेका सामान लुकाउन पाए । व्यापारिक मलहरुले मुलुकको उत्पादनलाई नभई विदेशी सामानलाई प्रोत्साहन गर्दछ । नेपाली जनताले उब्जाएको अन्नका लागि भाटभटेनीमा ठाउँ छैन ।
कोदो, फापर, चामललगायतका वस्तुहरु सबै बाहिरबाट आयात गरिन्छ । तर, यहाँ उब्जनी भएको सबै कुहिएर जान्छ । फलफूल र तरकारीको हकमा पनि उही छ । नेपाली किसानहरु आफूले उब्जाएको सामान बेच्ने ठाउँ नपाएर निरास बनेका छन् । तापनि उनीहरुको सामानलाई बजार दिन मल सञ्चालक हिचकिचाउछन् । किनकी बाहिरी मुलुकबाट आएका सामानमा जतिपनि रेट राख्न पाइयो । तर, ठूल्ठुला मलहरुका कारणले नेपालको पैसा सबै बाहिर गइरहेको छ । यिनीहरुले बाहिरको सामानलाई प्रोत्साहन गर्दा मुलुक टाट पल्टिएको छ ।
यता, राजस्व छल्नमा पनि यिनीहरु अब्बल छन् । करोडौं राजश्व छली गरिरहेका छन् । व्यापार गरेर अर्बपति बनेका विनोद चौधरी, शेखर गोल्छालगायतका व्यक्तित्वहरुले नेपालमा कमाएर विदेशी बैंकमा लगेर पैसा राखिदिँदा मुलुकमा तरलता बढेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । व्यापारीहरुको बैंकखाता र सम्पत्ति सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ । यिनीहरुले के के व्यापार गरे ? त्यहाँबाट कति आम्दानी गरे ? राज्यलाई कति कर तिरे ? विदेशी बैंकमा कति रकम लगेर राखेका छन् ? यो सरकारले खोताल्नैपर्छ । नेपालमा बसेर कमाउने अनि विदेशमा लगेर लगानी गर्न मिल्दैन ।
हरेक व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अधिकांशले यहाँका जनतालाई ठगेर कमाउँछन् । अनि विदेशी बैंकमा लगाएर पैसा राख्छन् । यिनीहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनैपर्छ । अर्थतन्त्रमा संकट आउनु र मँहगी बढ्नुमा यिनीहरुको ठूलो हात छ । राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी र नेपालीले विदेशमा लगेर राखेको पैसा नेपाल नै फिर्ता ल्याउनुपर्छ । होइन भने नेपामा भएको चलअचल सम्पत्तिमा रोक्का गर्नुपर्छ । अहिले बुढादेखि भुरा सबैलाई अर्थतन्त्र कै चिन्ता छ ।
राजनीतिक दलहरुले नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको भनेर बारम्बार भन्दै आएका छन् । त्यस्तै, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जनताले घरघरमा पैसा लुकाउँदा बैंक रित्तो भएको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा संकट आइनसकेको बताए पनि खतराको घण्टी बजिसकेको कुरा अनौपचारिक रुपमा भन्दै आएका छन् । कहिले उनी जनताले सिरानी र डस्नामुनि पैसा लुकाए भन्छन् । कहिले बैंकमा पैसा राख्न जान झण्झट लागेर बैंक खाली भएको बताउँछन् । तर, तथ्य कुरा बताउनमा अर्थमन्त्री आफैपनि हिचकिचाइरहेका छन् ।
यता, बैंकहरु टाट पल्टिदा जनताको रातको निद्रा र दिनको भोक हराएको छ । बैंकफाइनेन्सले विश्वासनियता गुमाउँदा अब जनताले पैसा राख्दैनन् । सरकारले अर्थतन्त्र ठाउँमा ल्याउन व्यापारीले लुकाएको पैसा खोजतलास गर्नुबाहेक विकल्प छैन ।
आजका दिनमा पैसा चलाउने र लुकाउने दुवै हुन् । सर्वसाधारणलाई बिहानबेलुका खान धौधौ परिरहेको छ उनीहरुले कहाँबाट ल्याएर राख्नु ? सरकारले व्यापारीहरुको सम्पूर्ण सम्पत्ति खोजतलास गर्नुपर्छ ।
यता, भारतीय मुलबाट आएका व्यापारीहरुले पनि यहाँ कमाएको सबै रकम आफ्नै देशमा लगिसके । अब पनि लगानी गर्यो भने डुब्छौं भन्ने डर उनीहरुमा देखिएको छ । अबपनि सरकार हात बाँधेर बस्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई पहिल्यैको गतिमा ल्याउनका लागि सरकारले एक्सन लिनैपर्छ ।
नेपालमा व्यापार घाटा बढ्दो छ । विलासी वस्तुहरुको बढ्दो आयातले व्यापार घाटा अत्यन्तै बढेको छ । सरकारले व्यापार घाटा रोक्नका लागि बेलैमा सोचविचार गर्नुपर्छ ।
यता, बढ्दो महँगीले सर्वसाधारण जनता मारमा परेका छन् । महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले उचित योजना ल्याउनुपर्छ । खाद्यान्न, इन्धन र दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य बढ्दो छ । व्यापारीले हप्तादिनमा सामानमा मूल्य बढाउँछन् । बेरोजगारी र गरिबीको खाडल प्रतिदिन बढिरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु सामान्यतः दाल, चामल पनि बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा नेपालको पैसा सबै बाहिर गइरहेको छ । महँगी पनि झनैझनै बढिरहेको छ ।
श्रीलंका र नेपालको स्थिति उही नै हुने भो । महँगी पनि उही, गरिबी पनि उही । पैसा हुने मान्छेहरु जसरी पनि बाच्छन् । तर, पैसा नहुने त भोकै मर्नुपर्छ । उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु जनता ठग्ने व्यापारीकै पक्षमा निर्णय गर्न खोजिरहेका छन् । कमाएको पैसा विदेशमा लगेर राख्ने, देशमा मँहगी बढाउने व्यापारीहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो उनीहरुकै पक्षमा लाग्नु लाजमर्दो कुरा हो । जनताका लागि सडकमा निस्किन उद्योगमन्त्री बडुलाई लाज लागेको छ ।
तर, त्यही जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र सरकारी गाडी चढ्न उनलाई लाज लागेन । मन्त्रालयमा बसेर उद्योग व्यवसायीको ज्ञापनपत्र बुझ्नका लागि उद्योगमन्त्री बनाएको हो ? उद्योगमन्त्रीले एक्सन नलिँदा आर्थिक कमजोर भएकाहरुको ढाड सेकिएको छ । महँगी बढेर उनीहरु भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तापनि जथाभावी मुल्यवृद्धि गर्नेलाई कारबाही गरिएको छैन । सरकार सार्वजनिक सवारीको भाडादर बढाइरहेको छ । काम गर्ने ठाउँमा तलब दिन नसकेर कर्मचारी निकालिरहेको अवस्था छ ।
भोकै सुत्छु भनेपनि कोठाबहाल त तिर्नैपप्यो । पानी मात्र तताएर खान्छु भनेपनि पानी पनि किन्नुपर्छ । कालोबजारी, बढ्दो महँगी रोक्न नसक्ने हो भने अर्को संकट पैदा हुन्छ । भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । धनी र गरिबबिचको खाडल बढ्दै जान्छ । अन्ततः लुटपाट र मारकाटको अवस्था हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री, उद्योगमन्त्री र अर्थमन्त्री असमर्थ हुँदा मुलुक तहसनहस बनेको छ । यता, विपक्षी पार्टी पनि समाधान खोज्नुको साटो झनै घाउमा नुन छर्किने काम गरिरहेका छन् ।
