उसलाई ३ सीटसम्म दिन कांग्रेस र माओवादीको शीर्ष नेतृत्वले मनस्थिति बनाएका छन्। तर, नेकपा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसभित्र भने यसले विवाद उब्जाएको छ।एमालेलाई समेत भागबन्डा दिने गरी बुधबार र बिहीबार भएको बैठकमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आपत्ति जनाएका छन् ।
बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरूलाई शून्य नबनाउन आग्रह गरेको बताएका थिए । त्यसपछि एमालेको प्रस्ताव के हो रु ऊ कसरी जान चाहन्छ, उसको प्रस्ताव सुनौं भन्दै तीन दलको बैठक सकिएको थियो । तीन दलपछि एमालेसहितको बैठक बसे पनि ओलीको चाहनाबाहेक केही सुनिएन । त्यसैले अर्को दिन बसौं भनेर बिहीबारका लागि बैठक सारिएको थियो ।
बिहीबार बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक बस्यो । सोही बैठकमा नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले एमालेलाई दिन खोजिएको भागबन्डाप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
यसअघि कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपाले जितेका सीट उनीहरूले नै लिने र एमालेबाट खाली हुने ९ सीटमा भागबन्डा गर्ने तयारी छ । लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले एक–एक सीट पाउनुपर्ने माग गरेको नेताहरू बताउँछन् । एमालेलाई मिसाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा देउवाले धेरै प्रतिक्रिया नदिई समर्थन जनाएको नेताहरू बताउँछन् । तर, कांग्रेसमा पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
यता कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले आपत्ति जनाउँदै स्टाटस नै लेखेका छन् ।
‘कारण स्पष्ट छ, सत्ता गठबन्धनका कुनै दललाई टीआरसी विधेयकमा र कुनै दललाई विभिन्न काण्डबाट बच्न एमालेको साथ चाहिएको छ । अनि एमाले, एक–दुई सीटका लागि जे पनि हस् रु’ शेखरले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्, ‘यदि यसो हैन भने केन्द्र र सबै प्रदेशमा एमाले पनि सरकारमा आए भैगो, किन बाहिर बसेर केही पदका लागि बार्गेनिङ गर्नु रु संसदीय समितिका तीन सभापति र राष्ट्रिय सभाका दुईरतीन सीट पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षले राष्ट्रिय मुद्दामा आँखा चिम्लनु झनै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
कोशीमा गठबन्धन धरापमा पारेको भन्नेहरूले एमालेलाई भागबन्डा दिन खोजेको भन्दै शेखरले व्यंग्य समेत गरेका छन् ।
‘हिजो कोशीमा एमालेको सहयोगमा सरकार बनाउँदा केन्द्रको गठबन्धन नै धरापमा पर्यो भनेर रोइलो गर्नेहरू नै आज राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्न थालेछन् । हुन त यो शृंखला एमालेलाई संसदीय समितिमा तीन सभापति दिने दिनबाटै शुरू भएको हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘टीआरसीका सम्बन्धमा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा क्षमा दिन नहुने सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र मानव अधिकारका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अधीनमा रहेर द्वन्द्वबाट पीडितहरूले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउने गरी मात्र विधेयक आउनुपर्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्यको भागबन्डा गर्ने बैठकमा सहभागी भएका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासमेत असन्तुष्ट देखिन्छन् । बुधबारमात्रै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा थापाले देश पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको कब्जामा रहेको बताएका थिए । सत्ता गठबन्धनसँग संवादमा रहेको एमालेले पनि शुक्रबार सचिवालयको बैठक बोलाएको छ ।
