उनले भने– ‘संसदमा धेरैपटक उठाएका कुराहरु कुनैपनि कार्यान्वयन भएन । मलखाद नपाएर किसानहरु धेरै पीडित छन् । नेपालमा किसानलाई ७ लाख मेट्रिक टन मलखाद चाहिने छ भने ३ लाख मेट्रिक टन किनेर किसानलाई सरकारले दिन सकेन । किसानलाई चाहिने मलखाद किन्न नसक्ने सरकारले अरुलाई के गर्न सक्छ रु भनेर धेरै जनगुनासो आइरहेको हुनाले सभामुखले यस्तो संवेदनशील कुरालाई रुलिङ गरेर किसानलाई मलखादको व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नुपर्यो ।’ उनले बनिरहेको दुर्तमार्ग, राजमार्ग निर्माणको काम छिटो सक्नका लागि निर्देशन दिनपनि माग गरे ।
यस्तै शून्य सयममा बोल्दै सांसद तेजुलाल चौधरीले अधिकार, पहिचान र भूगोलमाथिको अधिकारका लागि भइरहेको थारु आन्दोलनमा सरकारले किन दमन गरिरहेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले कुनै दलले ५० औं जना चढेको बस बमले उढाएको भन्दै त्यो भन्दा टिकापुरको घटना ठूलो हो र रु भन्दै प्रश्न गरे । यस्तै सांसद दामोदर पौडेलले पोखराको फेवातालको सिमाङ्कन सकिएर सिमाङ्कनको प्रतिबेदन बुझाइसकिएको र त्यहाँ रहेका धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु साना किसानहरुको जग्गा अधिग्रहणको सिमाङ्कन बाहिर परेको भनेर फुकुवा नुहँदा धेरै समस्या परेको बताएका छन् । उनले फेवातालको बारेमा बनेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अझैसम्म उढान हुन नसकेको बताउँदै रुटपनि नलिएको सुन्नमा आएको भन्दै त्यसबारेमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे ।
सांसद दुर्गा राईले भोजपुर षडानन्द गाउँपालिका सानो इर्खुवा खोलामास्थानीय जनतासँग स्वीकृति नलिई जलविद्युत आयोजना बनाउन थालिएको बताउँदै आयोजनाको सुरुङ खन्दा बस्ति नै जोखिममा पर्न लागेको जानकारी गराइन् । सुरुङ खनेको ठाउँभन्दा माथि घर चर्किने, जमिन भासिने जस्ता समस्या देखिन लागेको बताइन् । साथैका पानीको मुहान समेत सुक्न लागेको र हाइड्रोपावर कम्पनीले मनोमानी ढंगले काम गरेका कारण स्थानीय समस्यामा परेको सुनाइन् ।
सांसद धवलशमशेर राणाले नेपालगञ्जमा नाथम भन्ने संस्थाका लागि १० करोड बराबरको जग्गा दिएकोमा त्यो फिर्ता हुन लागेकोले त्यसलाई रोक्न माग गरे । सो संस्थाले राम्रो काम गरेको भन्दै त्यसका लागि बजेट दिने बताएको उल्लेख गरे । उनले नेपालगञ्ज देहारादुन, नेपालगञ्च चण्डी फ्लाइट हुन लागेको र त्यसका लागि भारतीय पक्षपनि तयार देखिएको उल्लेख गर्दै सो फ्लाइट सञ्चालन गरे ३ वटा प्रदेशको कायापलट हुने उल्लेख गरे । कर्णाली, सुदुरपश्चिम र लुम्बनी प्रदेशको कायापल हुने दावी समेत गरे । साथै उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारालाई निर्वाचन आयोगले लगाएको जरिवाना फिर्ता गर्नपनि उनले माग गरेका छन् ।
