‘यो अधिवेशनको सात महिना सदन चल्यो तर नतिजा के भयो ? नतिजा एउटा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नेबाहेक अरु कुनै कानुन निर्माणको काम अगाडी बढ्न सकेन’, पौडेलले भने, ‘जे अपेक्षित कानुनहरू थिए सदनमा आउनुपर्ने ती कानुनहरू पनि आउन सकेनन् । जे आएका छन् तिनीहरूमा पनि अनेक प्रकारका समस्या हुँदा अघि बढ्न नसक्ने अवस्था भयो ।’
पौडेलले सरकारले संविधानले निर्देश गरेका कानुनहरू निर्माण र संशोधन गरेर जनतालाई संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेको भन्ने यही व्यवहारबाट प्रस्ट हुने बताए । ‘सरकारले सांसदहरूको भूमिकामाथि नै उपेक्षा ग¥यो यो मेरो आरोप छ’, पौडेलले भने, ‘ सांसदहरूले निरन्तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, शान्ति सुरक्षालगायत जनसरोकार रूपमा आवाज उठाए तर ती कुनै पनि आवाजलाई सुन्ने र सच्चाई गर्ने कदम चालेन ।’
नेता पौडेलले नेपाल तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा नेपाल चिनिएको भन्दै यसका पछाडि सरकारका कामकारबाही नै जिम्मेवार रहेको बताए ।
