Media Network

राष्ट्रिय आवास कम्पनीको महाप्रबन्धक नियुक्तीमा नक्कली सर्टिफिकेट चलखेलको आशंका


खबरस्टोरी संवाददाता

९ आश्विन २०८०,मंगलवार

काठमाडौं । राष्ट्रिय आवास कम्पनी व्यापार मुलक तथा सेवा मुलक कम्पनी हो । यस कम्पनीको मुख्य उद्देश्य भनेकै प्रकृति प्रकोप र अन्य कारणले आवास विहिन भएका परिवारहरुलाई सरकारको निर्देशन बमोजिम जग्गा वा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने लगायत राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्धपत्रको दफा ४ को (क) देखी (ड) सम्मको काम गर्ने रहेको छ ।

यस कम्पनीको महा प्रवन्धक नियुक्ती ४ वर्षको लागि कम्पनीको नियमावली परिच्छेद ४ को दफा ३६ मा भने बमोजिम हुने उल्लेख भएता पनि मिति २०८०/०४/२३ गते सूचना प्रकासित गर्दा नियमावली भन्दा बाहिर गएर सूचना प्रकासित भएको देखिन्छ । महा प्रवन्धकको नियुक्तिको बारेमा परिच्छेद ४ को दाफ ३६ (१) मा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । महा प्रवन्धक नियुक्ति गर्दा नेपाल सरकारले गर्ने छ र दफा ३६ (३) (क) अनुसार महा प्रवन्धकको नियुक्ति गर्दा कम्तीमा स्नातक उपाधी प्राप्त गरि सम्बन्धीत क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनु पर्छ भनेता पनि सूचना प्रकासित गर्दा त्यसो नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । 

हाल उक्त पदको लागि २१ जना प्रतिस्पर्धामा रहेको छ । केही प्रतिस्पर्धीहरुको सर्टिफिकेट नक्कली हुनसक्ने आशंका समेत प्रतिस्पर्धीहरुले गरेका छन । उचित छानविन भएर मात्र महा प्रवन्धकको नियुक्ती गर्न सम्बन्धीत निकायको ध्यानकर्षण गर्न चाहान्छौं ।

के हो राष्ट्रिय आवास कम्पनी

२०४६ फागुन २ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार ग्रामीण क्षेत्रमा योजनाबद्ध रुपमा आवास कार्यक्रम संचालन गर्ने उद्देश्यले साविकको नेपाल पुनर्वास कम्पनीलाई २०४६ फागुन ९ गते ग्रामीण आवास कम्पनीमा रुपान्तरण गरिएको थियो ।

कम्पनीको मिति २०६९ असार २८ गते भएको साधारण सभाबाट उद्देश्य थप भई राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. मा नाम परिवर्तन भएको र सहरी विकास मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्टर कार्यालयबाट स्वीकृत भै कम्पनीको संचालक समितिको मिति २०६९ पुस ९ को बैठकबाट अनुमोदन गरे अनुसार राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. मा नाम परिर्वत भएको भएको थियो ।

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले खासगरी दैवी प्रकोप पीडित असहाय र आश्रय विहीन परिवारकालागि अधिराज्यका विभिन्न भागहरुमा सम्बन्धित निकायबाट साधन लिई आवासको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।

योजनाबद्ध वस्ती विकास गर्ने, गरीवीको रेखामुनी रहेका आफ्नो घडेरी नभएका परिवारहरुलाई वित्तिय साधन जुटाई आवासको व्यवस्था गर्ने, कुनै योजना संचालन गर्दा (खानी, जलविद्युत, सडक निर्माण, कारखाना स्थापना आदि) विस्थापित हुन जाने परिवारहरुलाई आयोजना संचालन गर्ने निकायबाट आवश्यक रकम लिई पुनः स्थापनाको व्यवस्था मिलाउने लगायतको काम गर्दै आएको छ ।

Share:
Reaction :
ताजा समाचार
खेलकुद