आइतबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले पेस गरेको कार्यायोजनामा अदालतमा अहिले मुद्दाको संख्या वृद्धि हुने क्रम बढेको उल्लेख छ ।
“सर्वोच्च अदालतमा अहिले मुद्दाको संख्या अत्यधिक छ र मुद्दाको संख्या वृद्धि हुने क्रम पनि बढ्दो छ । सबै किसिमका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय कानुन संविधानसँग बाझिएको हदमा बदर गर्न उच्च अदालतलाई क्षेत्राधिकार दिने, दोहो¥याई पाउनदिने निवेदनहरू हेर्न सम्बन्धित उच्च अदालतहरूमा नै पूर्ण इजासको व्यवस्था गर्ने र सबै मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतलाई प्रदान गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि संविधान तथा कानुन परिमार्जनको आवश्यकता छ,” कार्ययोजनामा भनिएको छ ।
कार्य गरेको ३० वर्षमा इमानदारिता र निष्ठालाई आदर्श मानेर सेवामा आफूलाई समर्पित गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
