बुधबार सामाजिक सञ्जालमा टुकुचा आसपासको काठमाडौंको पुरानो फोटो राखेर शाहले लेखेका छन्, ‘फेरि पनि नदीमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। अदालतले टुकुचा (इछुमती) नदीलाई खोला भन्न सक्दैन भने नेपाललाई कसरी नेपाल देश भनेर प्रमाणित गर्नु हुन्छ?’
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेलको एकल इजलासले विश्व प्रकाश साखको मुद्दामा निवेदकको भौतिक संरचनामा क्षति नपुर्याउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
‘काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ कित्ता नं. ५४२ को क्षेत्रफल २९०।२५ वर्गमिटर जग्गाको श्रेस्ता निवेदकको नाममा रहेको, सो जग्गामा निवेदकले कानून बमोजिम मिति २०६५÷०१÷०५ मा नक्सा पास गरी घर निर्माण गरेको देखिएको हुँदा हाल नक्सा पास भएको घर र कित्ता नं. ५४२ को जग्गालाई क्षति पुग्ने गरी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) (क) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ।
साथै, सो अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने सम्बन्धमा विपक्षीहरुको समेत कुरा सुन्नुपर्ने भएकोले दोहोरो छलफलको लागि असोज २६ को पेशी तोकिएको छ।
अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
