तर,अबबाट सर्बोच्च अदालतको फैसलाले चेक बाउन्सकोे मुद्दा सरकारवादी(फौजदारी) नभएर व्यक्तिवादी कानूनी रुपमा भन्दा देवानी हुने फैसला सुनाएको छ । सर्बोच्चले विनियम पत्र ऐन २०३४ अनुसार चेक बाउन्सको मुद्दा देवानी हुने फैसला गरेको हो ।
सामान्य अर्थमा भुक्तानीका निम्ति दिएको चेक बैङ्कबाट भुक्तान हुन नसकी फिर्ता हुनुलाई हामी ‘चेक बाउन्स’ भन्ने गर्छौ । खातावालाले कसैलाई चेकमार्फत भुक्तानी दिँदा खातावालाको खातामा पर्याप्त रकम नभएमा वा चेकमा हस्ताक्षर नमिलेमा चेक बाउन्स हुनेगर्छ । र पटक–पटक एउटै चेक बाउन्स भएमा त्यसलाई बैङ्किङ कसुरका रूपमा लिइन्छ ।
एउटै चेक तीन पटकसम्म बाउन्स भएका व्यक्तिलाई भविष्यमा कुनै पनि बैङ्कमा खाता खोल्न तथा ऋण लिन नपाउनेसम्मको सजाय हुन सक्छ । साथै, चेक बाउन्स भएको खातावालालाई जेलको सजाय पनि हुने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्चले आफ्नै फैसला आफै सच्यायो
सर्वोच्च अदालतले विगत चेक बाउन्सको मुद्दा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत नपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । तर उक्त फैसलालाई सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले ‘सच्याएको’ छ । न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले ०७६ असार ९ मा न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीले गरेको फैसलालाई पुनरावलोकनमार्फत सच्याएको हो ।
शाही र रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक बाउन्स हुनुलाई मात्रै बैंकिङ कसुर नमानिने, खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा पनि चेक काटी भुक्तानी लिने–दिने कार्य सम्पन्न भएमात्रै बैंकिङ कसुर हुने फैसला गरेको थियो । तर बैंकिङ कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरित हुने यस्तो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षपछि सच्याएको हो ।
कैलालीकी निर्मला सोडारीले गणेशकुमार रावललाई चेक मार्फत दिएको १८ लाख ८५ हजार रकमको दुईवटा चेक बाउन्स भएपछि परेको मुद्दामा फैसला सुनाउदै सर्बोच्चले चेक बाउन्सको मुद्दा फौजदारी नहुँने नजिर कायम गरेको छ ।
सर्बोच्च अदालतले चेक बाउन्सको मुद्दा फौजदारी रुपमा चलाउदा पीडितलाई न्याय नहुने भन्दै देवानी चलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा चेक बाउन्सको केसमा हुने कारवाहीको विषय उल्लेख भएपनि यस्तो खाले मुद्दा फौजदारी हुन नसक्ने निष्कर्ष सर्बोच्च अदालतको छ ।
सर्बोच्च अदालतको फैसलासँगै चेक बाउन्स सम्बन्धि मुद्दा अब जिल्ला अदालतबाट हेरिने छ । अहिलेसम्म चेक बाउन्स सम्बन्धि मुद्दामा बैंकिङ कसुर अनुसार उच्च अदालत अन्तर्गतको वाणिज्य इजलाशबाट हुने गरेको थियो ।
सर्बोच्चको फैसलामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा चेक अनादारको विषय प्रष्ट नभएको र पीडितको हक स्थापित नहुँने र उल्टो पीडितलाई घाटा लाग्ने भन्दै यस्तो खाले मुद्दा विनिमय अधिकारपत्र ऐन अनुसार चलाउनुपर्ने सर्बोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
बाउन्सका घटना दिनानुदिन बढ्दो
पछिल्लो समय चेक बाउन्सका घटना बढ्दो क्रममा रहको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ७ सय ७६ वटा बैंकिङ कसुरका उजुरी परेकामा पाँच वर्षपछि ०७८÷७९ मा यस्तो संख्या ४ हजार ५ सय ९० पुगेको छ । बैंकिङ कसुरका यी मुद्दामा ८० प्रतिशत हिस्सा चेक बाउन्सको रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन र विनिमय अधिकारपत्र ऐन दुवैमा चेक बाउन्सको उपचार सुझाइएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको सरकारी अध्ययनले पनि देखाएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ०७४ मा गरेको ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुनको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन’ ले यी ऐनका दोहोरिएका प्रावधानलाई एउटै कानुनमा समेट्न सुझाएको छ ।
चेक अनादरको विषयलाई बैंकिङ कसुर भनी थुनामा राखी बदला लिने प्रवृत्ति देखिएको, ठगी कसुरमा समेत मुद्दा चलाउने गरिएको, कुनै मुद्दामा बैंकिङ कसुरअनुसार त कुनैमा विनिमय अधिकारपत्रअनुसार मुद्दा ठहर हुने गरेको भन्दै प्रतिवेदनले चेक अनादर कुन कानुनअन्तर्गत अभियोजन गर्ने भन्नेमा प्रशस्त अन्योल रहेको उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले पनि दुवै ऐनको प्रयोगको बाटोलाई खुलै छाडिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पुरानो फैसला बदर गर्ने पूर्ण इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ यस्तो छ ।
