सात दिन अवधिमा धनी आफैँले नहटा्रएमा महानगरपालिकाले हटाउने चेतावनी दिएको छ । प्रमुख धनराज आचार्यसहितको टोलीले ताल किनारको अवलोकन गरी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र अवैध संरचना भत्काउने चेतावनी दिएका छन् ।
यसअघिका जनप्रतिनिधिले पनि पटक पटक डोजर लगेर भत्काएको थियो।
अहिले पनि ताल अतिक्रमण गरेर संरचना बनिरहेका छन् । अहिले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर छ । चैत २०७८मा मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेपछि महानगरको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा अदालतले तत्कालका लागि ६५ मिटर नै मापदण्ड कायम गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
महानगरको रिपोर्टमा भने ताललाई पुरानै स्वरूपमा लैजानका लागि ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा ३४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । मालपोत मूल्याङ्कनअनुसार न्यूनतम १० अर्ब र चलनचल्तीको मूल्य दिए ३४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
