अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मात्र रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा सोसरह नभएको दाबी रिटमा गरिएको छ। गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यताका विषयमा यसअघि पनि लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्चले रिट निवेदनको औचित्य सकिसकेको भन्दै थप आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको थियो।
त्यसयता सेलाएको यो विषय पुनः अदालत पुगेको हो। सरकारले ०७६ चैत २४ मा अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो। रिटमा मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।