बिहीबार रिट निवेदन दायर गर्ने अधिवक्ता दीपकराज जोशीसहित ४ जना अधिवक्ताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई अधिकारीको नियुक्त तत्काल बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने २०७६ चैत २४ गतेको सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै न्यूनतम योग्यता नपुगेकाले अधिकारीविरुद्ध अधिकारपृच्छाको रिट जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
