ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्रमा भएको झडपका क्रममा अहिलेसम्म दुई जना युवाको ज्यान पनि गइसकेको छ।उनीहरूको मृत्युको कारण भने अहिलेसम्म यकिन भइसकेको छैन।
कोरियामा पानी जहाज बनाउने काम शीप बिल्डिङ को परीक्षामा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएका युवाहरू बिहीबारैदेखि शाखा बाहिर पुगेर आक्रोश पोखिरहेका थिए। उनीहरूलाई शाखाले गेटबाट प्रवेश नै दिएको थिएन। शाखाले बिहीबार बिहानैदेखि सुरक्षा व्यवस्था कडाइ गरेको थियो।
के हो विवाद ?
दक्षिण कोरियाले नेपालबाट इपिएस प्रणालीमार्फत खासगरी उत्पादनमूलक तथा कृषि क्षेत्रमा हरेक वर्ष श्रमिकहरू लैजान्छ। पछिल्लो समय शीप बिल्डिङमा पनि ठूलो संख्यामा लैजान थालेको छ।
यो वर्ष पनि कोरियाले यी क्षेत्रमा श्रमिकहरू लैजान परीक्षा आवेदन खुलाइरहेको छ। सन् २०२३ मा शीप बिल्डिङका लागि पनि आवेदन खुलेको थियो। त्यसमा ३५ हजार ७०८ जनाको आवेदन परेको इपिएस शाखाले जनाएको छ।
यसको भाषा तथा सीप परीक्षा भइसकेको छ। सीप परीक्षामा तीन हजार ९८९ जना उत्तीर्ण भएका छन्। शीप बिल्डिङ भाषा परीक्षा सन् २०२३ सेप्टेम्बर १८ मा भएको थियो।त्यस्तै कोरियाले उत्पादन क्षेत्रतर्फ लैजाने श्रमिकका लागि यही पुस २ गते आवेदन खुलाएको थियो। यसमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै आवेदन परेको छ। शाखाका अनुसार एक लाख ४३ हजार ८१२ जनाले आवेदन दिएका छन्।
इपिएस शाखाले यसअघि सन् २०२३ मै अन्य क्षेत्रतर्फ कोरियन भाषा परीक्षामा सामेल भएकाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि फेरि आवेदन दिन नपाउने भन्दै सूचना निकालेको थियो।त्यहीअनुसार उत्पादन क्षेत्रतर्फमा शीप बिल्डिङको परीक्षामा सामेल भएर अनुत्तीर्ण भएकाहरूले आवेदन दिन पाएनन्। उनीहरूको संख्या ३० हजारभन्दा बढी छ।
उत्पादन क्षेत्रमा आवेदन दिन नपाउने भएपछि शीप बिल्डिङमा सहभागी सुरज पाठकसमेत १८ जनाले उत्पादनमूलक क्षेत्रको परीक्षामा आवेदन दिन पाउनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उच्च अदालत पाटनले पुस ५ गते मुद्दा दायर गर्ने १८ जनालाई उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारीका लागि परीक्षा आवेदनमा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशअनुसार १८ जनालाई परीक्षा आवेदनका लागि शाखाले शुक्रबार डाक्यो।
तर शीप बिल्डिङ परीक्षामा सामेल बाँकी ३० हजारभन्दा बढीको कुनै निर्क्यौल भएन। उनीहरूमध्येकै केही शुक्रबार आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।शुक्रबारै आन्दोलन चर्किएपछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले आन्दोलनरत सबैलाई परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
निवेदकहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट बञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरू लगायत निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई मंसिर १९ गतेको सूचना बमोजिम पुस २ बाट खुला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,न्यायाधीश ज्ञवालीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ।
कोरियाले इपिएस प्रणालीमार्फत् सन् २००८ देखि नेपाली श्रमिक लैजान थालेको हो। शाखाका अनुसार हालसम्म एक लाख १० हजार जनाभन्दा धेरै नेपाली युवा कोरिया पुगिसकेका छन्।
