मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिवी प्रदेश सभाकाले पारित गरेको कुरा बताउँदै भने,“वि.ससं. २०७७ साल असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले बहुमतका साथ प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई तोकेको थियो । त्ययलाई कार्यन्वयमात्रै गरेको हो, हाल सरकारले त्यसको निर्णयलाई अक्षर पालना मात्रै गरेको त्यसैले विवाद नगरी सिंगो पदेशबासी जनताको मनोभावनालाई केन्द्रीत गर्ने हो ।”
उहाँले लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम र नामकरणका विषयमा सबै जिम्मेबार भएर कार्यन्वय गरी समग्र प्रदेशको हितमा काम गर्न सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधी, सरोकारवाला लाग्नका लागि अनुरोध गरे । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा त्यसलाई एउटा गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको छ । त्यसलाई कार्यन्वय गरी अगाडि बढाएका छन् । यो कार्यन्वयका लागि सहयोग गर्ने सबैलाई अझै थप सहयोग गर्नका लागि आग्रह गरे । यो प्रदेशको राजनीनी नेपालको सबैभन्दा नमूना योग्य बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । लुम्बिनी प्रदेशको राजाधानी देउखुरीबाट सरकार र सदन एउटै कमाण्डबाट सञ्चालन हुने बताउँदै यो केन्द्रीय सरकारको भन्दा बढी राम्रो हुने बताए ।
प्रदेश सभा सदस्यबाट त्यसबेला प्रदेश सभाका ८२ सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका जम्मा १३ जना सांसदले मात्र दाङको विपक्षमा मदतान गरेका थिए । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बाम गठबन्धनका ७४ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेसको ह्वीपबिरुध दाङका चार कांग्रेसी सांसदले पनि पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
यसलाई सारेको भनेर प्रदेशबासी जनताको मनो विज्ञानमा विभाजन ल्याउनु भन्दा पनि त्यसलाई कार्यन्वय गरेको हो । जुन सरकारले पनि आफूले गरेको निर्णय कार्यन्वय गर्नु र त्यसलाई लागु गर्नु यो सरकारकाको कर्तव्य हुन आउँछ । त्यसले मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले सकारको निर्णयलाई कहि कतै अलपत्र पर्ने खतराबाट मुक्त गर्नका लागि संघीयता विरोधीहरु सल्वलाएको बेला यसको सँस्थागत विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेका हुन । अव त्यो सपना पुरा हुने क्रममा छ । यो लुम्बिनी प्रदेशबासीको लागि एउटा ऐतिहासिक कार्य हुने छ ।
