महानगरले ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९’ जारी गर्दै घरबहालमा लगाउँदा तीनप्रति लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने र एकप्रति सम्झौता सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । बाँकी दुई प्रतिमध्ये एक/एकप्रति भने सम्झौताकर्ताले राख्नुपर्नेछ । यदि घरखाली भएको जानकारी नगराएको खण्डमा भाडामा लगाउने पक्षले सो अवधिभरको घरबहाल कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भवन वा भवनको तला, कोठा पसल, वर्कसप, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, घरजग्गा वा बहालमा दिइने जग्गा वा पोखरी बहालमा दिँदा सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था महानागरले ल्याएको हो ।
घरबहालमा दिंदा गरिने सम्झौतामा बहाल रकम, तिर्नुपर्ने मिति, बहाल कायम रहने अवधि र अवधि थपबारे उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
निर्देशिका अनुसार मासिक तथा वार्षिक बहाल रकम तथा बहाल रकममा वृद्धि हुने भएमा सो समेत उल्लेख गरेर बहाल रकम बुझाउने समय र प्रक्रिया वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने छ ।
घरधनी र बहालमा बस्ने बीच हुने सम्झौतामा बहालमा लगाउने सम्पत्तिमा प्रयोग भएका बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन, फोहरमैला व्यवस्थापन आदिको महसुल बुझाउने दायित्व, बहाल कर भुक्तानी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था पनि हुने उल्लेख छ ।
यस्तै निर्देशिका अनुसार बहालमा बस्नेले सम्झौता गरेपछि प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र अघिल्लो महिनाको बहाल रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । बहाल रकम नगदै वा बैंक खातामा जम्मा गरिदिएपछि सोको भौचरको एकप्रति राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लखे छ ।
तोकिएको म्यादभित्र बहाल रकम बुझाउन नसकेमा १० प्रतिशत जरिवाना तिरी अर्काे महिनाको मसान्तभित्र बुझाउनु पर्ने र तीन महिनाभित्र पनि रकम नतिरे सम्झौता स्वतः भंग भएर घर खाली गराउन सकिने उल्लेख छ । बहालमा बस्नेलाई घरधनीले सम्झौता विपरीत कार्य गरेमा हटाउन लिखित निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था महानगरले गरेको छ ।
यस्तै बहालमा बस्ने व्यक्तिले घर छोड्नुपर्ने भएमा ३५ दिनको पूर्वलिखित सूचना दिएर हट्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । घरबेटी वा बहालमा बस्ने जुन पक्षबाट सम्झौता भंग गरेपनि कागजातसहित वडा कार्यालयलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।
महानगरपालिका भित्र घर बहालमा दिने व्यक्तिले घर खाली रहेमा, बहालमा लिन छोडेमा, बहालमा दिएको घर आफैंलाई आवश्यक परी खाली गराइएमा वा सम्झौता बमोजिम आफैंले हटाएमा घर खाली भएको मितिले सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा घर खाली भएको जानकारी गराउनुपर्ने महानगरले व्यवस्था गरेको छ ।
महानगरपालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र स्थान विशेष वा भवनको प्रकृति वा बहाल प्रयोजन वा अन्य कुनै विषयलाई आधार बनाई घर बहाल करको न्यूनतम दर वा अंक तोक्न सक्ने जनाएको छ ।
महानगरका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यका अनुसार अहिले महानगरले आर्थिक ऐनलाई टेकेर महानगरले बहाल कर उठाउँदै आएको छ । बहाल व्यवस्थासम्बन्धी महानगरको कानुन नहुँदा आर्थिक ऐनले तोकेको आम्दानीको १० प्रतिशत महानगरले लिने बाहेक अन्य समस्या समाधानमा काम गर्न सकेको छैन ।
