नेपालको संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था गरी नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन खोजेको थियो । तर, मौलिक हकलाई नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन ११ वटा ऐन जारी भएपनि नागरिक अधिकारविहिन अवस्था रहेका छन् ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा नागरिक अधिकारहीन अवस्थामा गुञ्जिरहेको अधिवक्ता विष्णु पोखरेल बताउँछन् ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि अधिकारविहिन नागरिक अधिकार प्राप्ति हुने आशामा रहेकाहरुको अहिले पनि अनुहारमा उत्साह छैन ।
अधिकारमुखी विकासको अवधारणाको आत्मसात नहुनु, कतिपय कानूनहरुमा संविधानले दिएको अधिकारको समेत कटौतीले विपन्न नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार नदेखिएको हो । रुढीबादी सोच, अवसर बाँडफाँड नहुनु र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार प्राप्तिमा चुनौती रहेको अधिवक्ता पोखरेलले बताए ।
जागरण मिडिया सेन्टरको आयोजनामा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रियामा नेपाल संविधानले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार प्राप्ति गर्ने व्यवस्था गरेपनि ऐन, कानुन तथा नियमावलीले अधिकार प्राप्तिका क्रममा जटिलता देखिएको सहभागीको टिप्पणी थियो ।
कार्यक्रममा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले दलित तथा विपन्न समुदायका नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार प्राप्तिमा चुनौती नहुनुपर्ने हो । तर, संविधानमा व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन पक्षमा जटिलता हुँदा नागरिक अधिकारहीन अवस्था रहेको बताइन ।
कार्यक्रममा जागरण मिडिया सेन्टरका कार्यक्रम संयोजक बीरबहादुर नेपालीले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन नागरिक समाज र सञ्चारजगतको निरन्तर रुपमा दबाब आवश्यक रहेको बताए ।
