संसदका दुवै सदनबाट पास गरी दोस्रोपटक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको विधेयक प्रमाणिकरण नगर्न आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले दिएको रिट न्यायाधीश अनिल सिन्हाको इजलासले खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा उल्लेख छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै पठाएको विधेयकमाथि संसदको दुवैसदनले परिमार्ज नै नगरि हतार–हतार पास गरेर प्रमाणिकरण गर्न पठाएको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको निवेदनमा उल्लेख थियो।
उक्त रिट सुरूमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो। दरपीठविरूद्ध भण्डारीले अर्को निवेदन दिएका थिए। इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि दर्ता भएको रिट बुधबार न्यायाधीश अनिल सिन्हाले खारेज गरिदिएका हुन्। संविधान अनुसार संसदका दुवै सदनले पास गरेर पठाएपछि १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगर्ने छुट थिएन। तर राष्ट्रपति भण्डारीले भने उक्त विधेयक प्रमाणिकरण गर्न अस्वीकार गरिसकेकी छन्।
