अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधनगर्न बनेको नेपालनागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ को विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी विमुख भएको जिकिर गर्दै रिट निवेदन दायर गर्ने तयारी गरिएको हो।
अधिवक्ता सागर बराल, सौैगातराज बराल, अविनेश अधिकारी, सम्पूर्ण बस्नेतलगायतका कानुन व्यवसायी रिट निवेदन दायर गर्ने भएका हुन् ।राष्ट्रपतिलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँ संविधानले नदिएको र संविधानले तोकेको प्रक्रिया तथा पद्धतिभन्दा बाहिर गएर कुनै कार्य गर्न नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानधारा ११३ (४) बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको रिट निवेदनमा जनाइएको छ।
